भोपाल ब्यूरो
सार: मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रदेश के सभी 55 जिलों में चल रहे इस अभियान में छिंदवाड़ा जिला 86 हजार 867 रजिस्ट्रियों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि उज्जैन 81 हजार 256 रजिस्ट्रियों के साथ दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया था, और यह आंकड़ा लक्ष्य की तारीख से पहले ही पार हो गया है।
20 लाख का आंकड़ा पार — लक्ष्य से पहले मिली कामयाबी
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी पुश्तैनी संपत्ति का कानूनी हक दिलाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। प्रदेश में अब तक कुल 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। यह आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया था। लक्ष्य की तारीख से करीब तीन दिन पहले ही यह आंकड़ा पार हो गया, जो बताता है कि जिलों में पंजीयन का काम कितनी तेज रफ्तार से चल रहा है।
राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का काम लगातार जारी है। गांवों में आबादी भूमि पर बने मकानों और भूखंडों के स्वामित्व का रिकॉर्ड तैयार करने का यह अभियान अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। जिन परिवारों के पास पीढ़ियों से मकान और जमीन तो थी, लेकिन उसके कानूनी दस्तावेज नहीं थे, उन्हें अब अधिकार अभिलेख के रूप में मालिकाना हक का प्रमाण मिल रहा है।
छिंदवाड़ा सबसे आगे, उज्जैन दूसरे नंबर पर
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो छिंदवाड़ा जिला सबसे आगे है, जहां अब तक 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इसके बाद उज्जैन का नंबर आता है, जहां 81 हजार 256 रजिस्ट्रियां हुई हैं। राजगढ़ 77 हजार 703 रजिस्ट्रियों के साथ तीसरे नंबर पर है।
इसके बाद सिवनी में 73 हजार 549, छतरपुर में 71 हजार 468, मंदसौर में 68 हजार 400, बालाघाट में 68 हजार 165, जबलपुर में 67 हजार 688, सागर में 67 हजार 365 और शिवपुरी में 64 हजार 395 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं। इन दस जिलों के अलावा बाकी जिलों में भी पंजीयन का काम तेज गति से चल रहा है। छोटे जिलों में भी हजारों परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ मिल चुका है।
जिलेवार सूची से यह साफ होता है कि यह काम सिर्फ कुछ बड़े जिलों तक सीमित नहीं है। महाकौशल, मालवा, बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल — प्रदेश के हर अंचल में ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के दस्तावेज मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा और उज्जैन जैसे जिलों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां होना बताता है कि वहां सर्वे और सत्यापन का काम सबसे पहले और सबसे व्यवस्थित तरीके से पूरा हुआ।
क्या है मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत चलाई जा रही है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, जिसका उद्देश्य गांवों की आबादी भूमि पर स्थित आवासीय संपत्तियों का सर्वे करके उनके अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करना है। मध्य प्रदेश में इसे स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के रूप में लागू किया गया है।
इस योजना के तहत गांव की आबादी क्षेत्र में बने मकानों और भूखंडों का ड्रोन तकनीक से सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद मौके पर सत्यापन होता है, नक्शे का मिलान किया जाता है और फिर संपत्ति का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है। यह अधिकार अभिलेख ही वह कानूनी दस्तावेज है, जो ग्रामीण परिवार को उसकी संपत्ति का मालिक साबित करता है।
मध्य प्रदेश में इस योजना को मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के नाम से चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में बने पात्र मकानों और भूखंडों की रजिस्ट्री पूरी तरह निशुल्क की जा रही है। पात्र परिवारों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होता।
मुफ्त रजिस्ट्री — स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क माफ
इस योजना की सबसे बड़ी राहत यह है कि ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए एक भी रुपया नहीं देना होता। स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क दोनों पूरी तरह माफ किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस साल जून में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया और पंजीयन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इससे जुड़े नोटिफिकेशन जारी किए।
अनुमान के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 48 लाख से ज्यादा लोगों की मुफ्त रजिस्ट्री होनी है। इनमें नागरिकों की निजी जमीन, मकान, प्लॉट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। सरकार पर इस फैसले से करीब 3,800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आने का अनुमान है, लेकिन इसके बदले में लाखों ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी हक मिल रहा है।
पहले ग्रामीण परिवारों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उनके पास मकान तो था, लेकिन उसके कागज नहीं थे। बिना कागज के वे न तो बैंक से कर्ज ले सकते थे और न ही संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों में अपना हक साबित कर सकते थे। मुफ्त रजिस्ट्री से यह बाधा खत्म हो गई है।
ग्रामीण परिवारों को क्या फायदा मिलेगा
अधिकार अभिलेख मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों को कई तरह के फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा यह है कि उनकी संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। इसके आधार पर वे बैंक से कर्ज और दूसरी वित्तीय सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड और आवास ऋण जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी।
दूसरा फायदा यह है कि संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे। जब हर मकान और भूखंड का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में दर्ज होगा, तो सीमा को लेकर या मालिकाना हक को लेकर होने वाले झगड़ों की गुंजाइश कम हो जाएगी। गांवों में जमीन और मकान को लेकर होने वाले विवादों का एक बड़ा कारण कागजों की कमी ही रही है।
तीसरा फायदा यह है कि संपत्ति का हस्तांतरण आसान होगा। विरासत में मिली संपत्ति के नामांतरण और पारिवारिक बंटवारे में भी अधिकार अभिलेख काम आएगा। ग्रामीण परिवार अब अपनी संपत्ति का इस्तेमाल आर्थिक सुरक्षा के रूप में कर सकेंगे।
धनतेरस के मौके पर 6 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना जिले के करुआ गांव पहुंचे थे, जहां वे मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान में शामिल हुए थे। इससे यह संदेश गया था कि सरकार इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
डिजिटल तकनीक से तेज हुआ काम — सारा ऐप और संपदा 2.0
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे से गांव की आबादी का नक्शा तैयार होता है, उसके बाद राजस्व अमला मौके पर जाकर सत्यापन करता है। सारा ऐप के जरिए सर्वे और सत्यापन का पूरा ब्योरा डिजिटल रूप से दर्ज होता है, जबकि संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
डिजिटल व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो रहा है कि एक ही संपत्ति की दो बार रजिस्ट्री न हो और कोई पात्र परिवार छूटे नहीं। हर जिले में राजस्व विभाग की टीमें तय समय-सीमा में अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। गांव-गांव जाकर सर्वे पूरा करना, फिर सत्यापन और पंजीयन — इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है।
एक हफ्ते में करीब चार लाख रजिस्ट्रियां — रफ्तार का अंदाजा
इस अभियान की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 नवंबर तक प्रदेश में 15 लाख 98 हजार 46 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई थीं, जबकि 12 नवंबर तक यह आंकड़ा 20 लाख 5 हजार 863 तक पहुंच गया। यानी करीब एक हफ्ते में चार लाख से ज्यादा रजिस्ट्रियां पूर्ण की गईं।
यह रफ्तार इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हर रजिस्ट्री के पीछे सर्वे, सत्यापन और दस्तावेज तैयार करने की लंबी प्रक्रिया होती है। एक हफ्ते में चार लाख रजिस्ट्रियां पूरी होना बताता है कि जिलों में राजस्व अमला पूरी ताकत से इस काम में लगा है। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य तय था और लक्ष्य से पहले ही यह पूरा हो गया, तो अब आगे का लक्ष्य और ऊंचा हो सकता है।
आगे क्या — सभी 55 जिलों में अभियान जारी
प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का काम अब भी निरंतर जारी है। राजस्व विभाग का कहना है कि शेष पात्र हितग्राहियों को भी तय समय-सीमा में अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। जिन गांवों में सर्वे पूरा हो चुका है, वहां सत्यापन और पंजीयन का काम तेजी से चल रहा है।
आने वाले दिनों में उन जिलों पर खास ध्यान रहेगा, जहां रजिस्ट्रियों की संख्या अभी कम है। हर पात्र ग्रामीण परिवार तक अधिकार अभिलेख पहुंचाना ही इस अभियान का अंतिम लक्ष्य है। 20 लाख का आंकड़ा पार होना एक पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है — जब प्रदेश के हर गांव के हर पात्र परिवार के पास अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज होगा।
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