भोपाल ब्यूरो
सार: मध्यप्रदेश में सेवारत शिक्षकों की पहली पात्रता परीक्षा रविवार, 20 दिसंबर 2026 को होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की तारीख तय कर दी है और लोक शिक्षण संचालनालय की सहमति के बाद इसकी घोषणा कर दी गई है। परीक्षा प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से ऑफलाइन होगी। इस परीक्षा के दायरे में करीब डेढ़ लाख शिक्षक आते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 34,199 शिक्षकों ने ही आवेदन किया है।
20 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी परीक्षा
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। परीक्षा रविवार को जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। परीक्षा पेन-पेपर यानी ऑफलाइन तरीके से होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लोक शिक्षण आयुक्त को पत्र लिखकर 10 नवंबर के बाद परीक्षा कराने की तैयारी जताई थी। मंडल की ओर से 13 दिसंबर या 20 दिसंबर में से किसी एक तारीख को परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय ने 20 दिसंबर को परीक्षा कराने पर सहमति दी। सहमति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बुद्धेश वैद्य ने परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी। परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश मंडल अलग से जारी करेगा।
यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2028 तक निर्धारित अंतराल में पात्रता परीक्षाएं आयोजित कर शिक्षकों की पात्रता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार हर साल दो परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, हालांकि मध्यप्रदेश में चालू वर्ष में केवल एक परीक्षा हो सकेगी। शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की मोहलत दी गई है और नियमों के अनुसार उन्हें कुल तीन मौके मिलेंगे।
34,199 आवेदन ही आए, डेढ़ लाख शिक्षक दायरे में
शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सबसे चौंकाने वाला पहलू आवेदनों की संख्या है। प्रदेश में इस परीक्षा के दायरे में करीब डेढ़ लाख शिक्षक बताए जा रहे हैं, लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या इससे काफी कम रही है। अब तक कुल 34,199 शिक्षकों ने ही परीक्षा के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वालों में करीब 20 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षक और लगभग 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।
आवेदन जमा करने की तारीख भी तीन बार बढ़ाई गई, लेकिन शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच अब तक सिर्फ 34,199 आवेदन ही जमा हो सके हैं। शिक्षक संगठनों की ओर से परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके चलते आवेदन की प्रक्रिया धीमी रही। मंडल ने आवेदन की तारीख बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को मौका देने की कोशिश की, फिर भी आवेदनों की संख्या डेढ़ लाख के दायरे से काफी नीचे रही।
पहले यह परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी, लेकिन आवेदन की तारीखों में बार-बार बदलाव होने के कारण परीक्षा की तारीख में भी फेरबदल किया गया। अब विभाग इस परीक्षा को 20 दिसंबर को कराएगा।
ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन परीक्षा क्यों
शुरुआत में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी की गई थी और आवेदन भी मंगाए गए थे। इस दौरान शिक्षक संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों की कंप्यूटर दक्षता का मुद्दा उठाते हुए ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग की। शिक्षक संगठनों का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कई शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा देना मुश्किल होगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा के बाद ऑफलाइन परीक्षा कराने पर सहमति बनी। इसके बाद परीक्षा एजेंसी कर्मचारी चयन मंडल के बजाय माध्यमिक शिक्षा मंडल को बनाया गया। मंडल अब जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएगा और परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग ने मॉडल प्रश्नपत्र तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, ताकि शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर सकें।
किन शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा, किन्हें छूट
यह परीक्षा उन शिक्षकों के लिए है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं और जिनकी सेवा में पांच वर्षों से अधिक समय शेष है। ऐसे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पांच साल से कम समय में है, उन्हें परीक्षा से राहत दी गई है।
परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों की संख्या को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों ने कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन उस समय भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों में अंतर था। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही तय होगा कि इन शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी या नहीं। यदि इन्हें छूट मिलती है तो परीक्षा के दायरे में आने वाले शिक्षकों की संख्या करीब 70 हजार रह जाएगी। ये शिक्षक वर्ष 1998 से 2005 के बीच सीधी भर्ती से नियुक्त हुए थे।
यदि कोई शिक्षक 20 दिसंबर की परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो उसकी नौकरी पर तत्काल कोई खतरा नहीं है। लेकिन निर्धारित समय यानी 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे और आगे भी प्रदेश में समय-समय पर इसका आयोजन किया जाएगा।
डीएलएड परीक्षा पहले, फिर पात्रता परीक्षा
माध्यमिक शिक्षा मंडल 16 से 27 नवंबर के बीच डीएलएड की परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद दिसंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। मंडल ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले कुछ दिनों में परीक्षा की विस्तृत गाइडलाइन जारी होने की संभावना है।
शिक्षकों के लिए यह परीक्षा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उनके सेवा रिकॉर्ड से सीधे जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को वर्ष 2028 तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है। मंडल की ओर से कहा गया है कि परीक्षा की तारीख स्कूल शिक्षा विभाग तय कर मंडल को बताएगा और 10 दिसंबर के बाद परीक्षा होगी। अब तारीख तय हो जाने के बाद शिक्षकों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना होगा।
परीक्षा से पहले क्या-क्या जान लें
परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे मंडल की वेबसाइट पर जारी मॉडल प्रश्नपत्र से अपनी तैयारी करें। परीक्षा जिला मुख्यालयों पर होगी, इसलिए शिक्षकों को अपने जिले के परीक्षा केंद्र की जानकारी पहले से ले लेनी चाहिए। प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश मंडल अलग से जारी करेगा।
परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होगी, इसलिए शिक्षकों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा ऑफलाइन होगी, इसलिए उत्तर लिखने के लिए पेन और अन्य जरूरी सामग्री साथ रखनी होगी। मंडल की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी होगा।
शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा
शिक्षक पात्रता परीक्षा का असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की पात्रता की जांच से यह तय होगा कि कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक तय मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। इससे सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।
दूसरी ओर, आवेदनों की कम संख्या भी एक बड़ा सवाल है। डेढ़ लाख के दायरे में सिर्फ 34,199 आवेदन आना बताता है कि बड़ी संख्या में शिक्षक अभी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। शिक्षक संगठनों के विरोध और आवेदन की तारीख तीन बार बढ़ाए जाने के बावजूद आवेदन कम रहे। आगे होने वाली परीक्षाओं में यह संख्या बढ़ती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।
इस बीच, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सरकारी स्कूलों के लिए 50 फीसदी से कम परिणाम पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पात्रता परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के परिणाम, दोनों को लेकर शिक्षा विभाग की सख्ती साफ दिख रही है।
आगे क्या
20 दिसंबर की परीक्षा के बाद मंडल परिणाम जारी करेगा और जो शिक्षक इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें आगे होने वाली परीक्षाओं में मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हर साल दो परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, इसलिए 2027 में भी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देने के मौके मिलेंगे।
शिक्षकों को सलाह है कि वे मंडल की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश जारी होते ही उन्हें ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र और समय-सारणी को लेकर कोई भी नई जानकारी मिलने पर उसे इस खबर में अपडेट किया जाएगा।
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