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मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सिर्फ 5 दिन का: उमंग सिंघार बोले- सरकार जनता के सवालों से भाग रही, विश्वास सारंग का पलटवार

सांकेतिक चित्र: मध्यप्रदेश विधानसभा भवन, भोपाल सांकेतिक चित्र

भोपाल ब्यूरो

सार: मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2026 तक सिर्फ पाँच दिन का होगा। सत्र की अधिसूचना जारी होते ही सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पाँच दिन के सत्र को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है, तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर सदन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

सत्र की तारीखें और अधिसूचना

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 11 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस पाँच दिवसीय सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार सत्र के दौरान प्रश्नकाल भी होगा और विभिन्न विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे।

राज्यपाल मंगूभाई पटेल के आदेश के अनुसार विधानसभा सचिवालय ने सत्र आहूत करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में सत्र की अवधि और बैठकों का ब्योरा दिया गया है। सोलहवीं विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र राजधानी भोपाल में आयोजित होगा।

सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव सत्र शुरू होने से करीब एक महीने पहले ही खुलकर सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सत्र की अवधि को अपर्याप्त बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि पाँच दिन का समय भी सही नीयत से उपयोग किया जाए तो पर्याप्त है।

नेता प्रतिपक्ष का हमला — पाँच दिन काफी नहीं

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र मात्र पाँच दिनों का रखा गया है, जिसमें प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब पूरे नहीं मिल सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनता के बुनियादी सवालों से भाग रही है।

सांकेतिक चित्र: विधानसभा का सभागार
सांकेतिक चित्र

सिंघार ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की जनता, किसानों और युवाओं के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। कांग्रेस सदन में कर्मचारियों के हितों, किसानों की समस्याओं, शराब कांड और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र को बचाने की बात तो कहती है, लेकिन सत्र छोटा रखकर जनता को जवाब देने से कतरा रही है और सिर्फ अनुपूरक बजट के लिए समय निकाल रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, लेकिन भाजपा सरकार के पास विधानसभा में चर्चा के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र मात्र पाँच दिनों का बुलाया गया है। इससे पहले मानसून सत्र भी पाँच दिन का था, लेकिन उसे समय से पहले महज तीन दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया गया था।

सिंघार ने कहा कि प्रदेश के 230 विधायक राज्य की सात करोड़ से अधिक जनता की आवाज हैं, इसलिए विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सत्र की अवधि भले ही छोटी कर ले, लेकिन जनता के सवालों से बच नहीं सकती।

सरकार का पलटवार — पाँच दिन भी पर्याप्त

नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह बहुत अच्छा होता यदि प्रतिपक्ष यह भी जनता को बताता कि पिछले कितने सत्रों में कांग्रेस ने सदन में क्या रचनात्मक काम किया है।

सारंग ने चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस एक भी ऐसा सत्र बता दे जिसका उपयोग नेता प्रतिपक्ष और उनके विधायकों ने जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किया हो। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक केवल अपना चेहरा चमकाने और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए नाटक-नौटंकी करते हैं और विधानसभा सत्र का दुरुपयोग करते हैं।

मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सदन के हर पल का सदुपयोग कर जनता की समस्याओं का समाधान करती है। यदि सही नीयत से सत्र का उपयोग किया जाए, तो पाँच दिन का समय भी पर्याप्त है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने पिछले विधानसभा सत्रों का रिकॉर्ड देखना चाहिए और बताना चाहिए कि पिछले सत्रों में उसने कितनी बार सदन का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग किया है।

किन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस विधायक दल सदन के भीतर जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्र के दौरान सरकार को जनता के सवालों पर जवाब देने के लिए मजबूर करेगी।

सिंघार के अनुसार जनता को बालाघाट में बच्चों की मौत, सागर और देवास में जहरीली शराब से हुई मौतों, किसानों की बदहाली, युवाओं में बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ते कर्ज और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल सत्र के दौरान हर बड़े जनहित के मुद्दे को मजबूती से उठाएगा और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों का जवाब देने से सरकार भाग नहीं सकती।

मानसून सत्र का पिछला अनुभव

सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष का विरोध इसलिए भी तेज हुआ है, क्योंकि इससे पहले बुलाया गया मानसून सत्र भी पाँच दिन का तय किया गया था, लेकिन उसे समय से पहले महज तीन दिन में ही समाप्त कर दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने इसी उदाहरण को आधार बनाकर कहा है कि सरकार चर्चा से बचने के लिए सत्र को छोटा रखती है।

विपक्ष का कहना है कि जब पाँच दिन का सत्र भी तीन दिन में समाप्त कर दिया जाता है, तो जनता के सवालों पर चर्चा का अवसर और कम हो जाता है। दूसरी ओर, सरकार का पक्ष है कि सत्र की अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सदन का उपयोग किस नीयत से किया जाता है।

विधानसभा के कामकाज को लेकर यह बहस हर सत्र से पहले उठती रही है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करता है, जबकि सरकार का कहना है कि तय समय में भी विधायी कार्य पूरे किए जा सकते हैं। इस बार भी यही बहस सत्र शुरू होने से पहले ही गरमा गई है।

नोटिस और प्रस्तावों की समयसीमा

विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए अलग-अलग प्रस्तावों और सूचनाओं के नोटिस जमा करने की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल के नोटिस 11 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन्स के नोटिस जमा करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर है।

स्थगन, ध्यानाकर्षण और नियम 267-ए के तहत नोटिस 1 दिसंबर से कार्यालय समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के दौरान विधानसभा सचिवालय में जमा किए जा सकेंगे। इन समयसीमाओं का पालन करते हुए विधायक अपने प्रस्ताव और सवाल सत्र से पहले जमा करा सकेंगे।

इन तारीखों के तय होने के साथ ही सत्र की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। विधायकों को अपने क्षेत्र के मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव और सवाल तय समय के भीतर जमा कराने होंगे, ताकि सत्र के दौरान उन पर चर्चा हो सके।

सत्र में क्या-क्या होगा — प्रश्नकाल से विधायी कार्य तक

पाँच दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें होंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल भी होगा, जिसमें विधायक सरकार से अपने सवालों के जवाब मांग सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न विधायी कार्य भी संपन्न किए जाएंगे।

सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सहित अन्य विधायी कार्य भी सदन के सामने रखे जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ अनुपूरक बजट के लिए समय निकाल रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सत्र में जनता की समस्याओं के समाधान से जुड़े सभी कार्य होंगे।

भोपाल में होने वाले इस सत्र पर प्रदेशभर की नजर रहेगी, क्योंकि सत्र के दौरान उठने वाले मुद्दे आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। सत्र के दौरान सदन के भीतर होने वाली बहस और सरकार के जवाबों पर सबकी नजर रहेगी।

आगे क्या — सत्र से पहले की तैयारियाँ

सत्र शुरू होने से पहले दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल ने तय किया है कि वह सदन में जनता से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। सरकार की ओर से भी सत्र के दौरान उठने वाले सवालों के जवाबों की तैयारी की जा रही होगी।

सत्र की अवधि को लेकर शुरू हुई यह सियासी बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर दबाव बनाए रख सकता है, जबकि सरकार अपने रुख पर कायम रह सकती है। दोनों पक्षों के बयानों से साफ है कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

7 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र के लिए अभी करीब एक महीने का समय बाकी है। इस दौरान विधायकों के प्रस्ताव और नोटिस जमा होंगे और सत्र की कार्यसूची अंतिम रूप लेगी। सत्र की शुरुआत से पहले की यह अवधि दोनों पक्षों के लिए अपनी तैयारी पूरी करने का समय है।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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