भोपाल ब्यूरो
सार: मध्य प्रदेश में बस परमिट और नए मार्गों का काम अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध ठहराते हुए उस पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों के सूत्रीकरण और अंतर्राज्यीय बस परमिट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।
मध्य प्रदेश के यात्रियों और बस ऑपरेटरों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। महीनों से अटका हुआ परिवहन प्राधिकरण का काम अब पूरी वैधानिक शक्ति के साथ फिर से शुरू हो सकेगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो जाने के बाद प्राधिकरण अब नए परमिट जारी करने, पुराने परमिटों का नवीनीकरण करने और नए बस मार्ग तय करने जैसे सभी काम कर सकेगा। इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा, जो छोटे शहरों और कस्बों से बड़े शहरों तक बस से आना-जाना करते हैं।
परिवहन विभाग के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्राधिकरण के काम पर लगी रोक के कारण पांच पड़ोसी राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय बस परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे और उनका नवीनीकरण भी अटका हुआ था। अब इन राज्यों के लिए परमिट की प्रक्रिया भी फिर से शुरू हो जाएगी।
हाईकोर्ट का फैसला: याचिका खारिज, रोक हटी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया। न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को विधि के अनुरूप और वैध माना। यह अधिसूचना राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर जारी की गई थी।
न्यायालय ने प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही पहले पारित अंतरिम स्थगन आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया। अदालत ने राज्य शासन को राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्य पूर्ववत वैधानिक रूप से संपादित किए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
इससे पहले अदालत ने 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किए थे। इन आदेशों के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण का वैधानिक रूप से संचालन नहीं हो पा रहा था। प्राधिकरण के काम पर लगी इस रोक का असर परमिट जारी करने से लेकर नए मार्गों के निर्धारण तक पर पड़ रहा था।
राज्य शासन ने न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखा। मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के संबंध में प्राधिकरण के बारे में जारी अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में ठोस तथ्य, विधिक आधार और सशक्त तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों के अभिवचनों और विधिक तर्कों पर विस्तृत विचार के बाद खंडपीठ ने अधिसूचना को वैध ठहराया।
प्राधिकरण को अब कौन-कौन से अधिकार मिले
इस न्यायिक फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अब अपनी समस्त वैधानिक शक्तियों और अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए कार्य कर सकेगा। प्राधिकरण मोटरयान अधिनियम और संबंधित नियमों के अंतर्गत अपनी अधिकारिता के अनुसार नवीन स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी कर सकेगा। पुराने परमिटों का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और अनुमत वाहनों का प्रतिस्थापन भी अब प्राधिकरण के दायरे में होगा।
परमिटों के निलंबन और निरस्तीकरण तथा परिवहन सेवाओं के विनियमन संबंधी कार्यवाही भी प्राधिकरण कर सकेगा। इसके अलावा एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में विस्तारित मार्गों का गठन और सूत्रीकरण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और उनके बीच उत्पन्न विवादों का निराकरण भी प्राधिकरण के वैधानिक कार्यों में शामिल है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्राधिकरण के पूरी तरह क्रियाशील होने से परमिट से जुड़े लंबित कामों को गति मिलेगी। बस ऑपरेटरों को नए परमिट के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और नवीनीकरण की प्रक्रिया भी समय पर पूरी हो सकेगी।
पांच पड़ोसी राज्यों तक बस सेवा का रास्ता साफ
प्राधिकरण के गठन पर स्थगन होने से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए न तो परमिट जारी हो रहे थे और न ही परमिटों का नवीनीकरण हो पा रहा था। इससे इन राज्यों तक अंतर्राज्यीय बस सेवा संचालन में दिक्कत आ रही थी। अब राज्य परिवहन प्राधिकरण के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच निष्पादित अंतर्राज्यीय पारस्परिक परिवहन करारों के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर परमिट जारी किया जाना प्रारंभ हो सकेगा।
इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन राज्यों तक अंतर्राज्यीय बस सेवा संचालन के लिए परमिट जारी करने और उनके नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। यात्रियों के लिए इसका मतलब यह है कि पड़ोसी राज्यों तक जाने वाली बसों की संख्या बढ़ सकती है और सेवाएं नियमित हो सकती हैं।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: सात क्षेत्र, 280 मार्ग
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश के सात क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन के मार्गों का सूत्रीकरण किया जाकर अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जाना है। योजना के तहत कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण प्रस्तावित है।
वर्तमान में इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का सूत्रीकरण किया जा चुका है। इनमें इंदौर से ग्वालियर, इंदौर से नरसिंहपुर और इंदौर से सिंगरौली जैसे मार्ग शामिल हैं। भोपाल क्षेत्र के 65 मार्गों में भोपाल से चित्रकूट, भोपाल से ओंकारेश्वर और भोपाल से अनूपपुर जैसे मार्ग हैं। जबलपुर क्षेत्र के 51 मार्गों में जबलपुर से गुना, जबलपुर से खजुराहो और जबलपुर से खंडवा जैसे मार्ग शामिल हैं।
ग्वालियर क्षेत्र के 30 मार्गों में ग्वालियर से विदिशा, ग्वालियर से नर्मदापुरम और गुना से उज्जैन जैसे मार्ग हैं। रीवा क्षेत्र के 23 मार्गों में रीवा से डिंडौरी, रीवा से बालाघाट और रीवा से टीकमगढ़ जैसे मार्ग शामिल हैं। सागर क्षेत्र के 39 मार्गों में सागर से सतना, सागर से ओंकारेश्वर और सागर से गुना जैसे मार्ग हैं। उज्जैन क्षेत्र के 72 मार्गों में उज्जैन से जबलपुर, उज्जैन से रीवा और उज्जैन से बागेश्वरधाम जैसे मार्ग शामिल हैं।
सभी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मार्गों का शीघ्र सूत्रीकरण हो सकेगा। सूत्रीकरण पूरा हो जाने के बाद उन सभी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।
यात्रियों को क्या फायदा होगा
नए मार्गों के सूत्रीकरण का सबसे बड़ा फायदा आम यात्रियों को मिलेगा। अभी प्रदेश के कई छोटे शहरों और कस्बों से बड़े शहरों तक सीधी बस सेवा नहीं है या सेवाएं अनियमित हैं। अंतर्क्षेत्रीय मार्गों पर बसें चलने से लोग अपने जिले से दूसरे जिले के शहरों तक आसानी से आ-जा सकेंगे।
छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने वाले मरीजों के परिजनों को इससे खास सुविधा मिलेगी। परमिट प्रक्रिया तेज होने से निजी बस ऑपरेटर भी नए मार्गों पर सेवाएं शुरू कर सकेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
परिवहन विभाग का मानना है कि सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें चलने से ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे उन इलाकों के लोगों को भी लाभ मिलेगा, जहां अभी बस सेवा सीमित है।
पृष्ठभूमि: प्राधिकरण पर रोक क्यों लगी थी
राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर जारी अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकरण के गठन की वैधता पर सवाल उठाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किए थे।
इन आदेशों के कारण प्राधिकरण का वैधानिक कामकाज ठप पड़ गया था। नए परमिट जारी नहीं हो रहे थे, पुराने परमिटों का नवीनीकरण अटका था और नए मार्गों का निर्धारण भी रुक गया था। अंतर्राज्यीय परमिटों पर भी इसका असर पड़ा था।
राज्य शासन ने अदालत में अधिसूचना की वैधता के पक्ष में ठोस तथ्य और विधिक आधार प्रस्तुत किए। लंबी सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अधिसूचना को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी और अंतरिम रोक भी हटा दी।
आगे क्या होगा
अब राज्य परिवहन प्राधिकरण पूरी वैधानिक शक्ति के साथ काम करेगा। सबसे पहले लंबित परमिटों और उनके नवीनीकरण का काम तेज होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत शेष मार्गों का सूत्रीकरण पूरा किया जाएगा।
सूत्रीकरण पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू होगा। पड़ोसी राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय परमिट भी अब जारी किए जा सकेंगे। परिवहन विभाग के अनुसार, इन कदमों से प्रदेश में बस सेवाओं का दायरा बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
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