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इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में 70 से अधिक मकानों पर बुलडोजर का संकट: हाईकोर्ट के आदेश पर 26 नवंबर से पहले कार्रवाई, रीगल तिराहे पर धरने पर बैठे रहवासी

कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर — मकान तोड़ने की कार्रवाई (सांकेतिक तस्वीर) सांकेतिक तस्वीर: भवन ध्वस्तीकरण के दौरान एक्सकेवेटर (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स, Yarl, CC BY-SA 3.0)
राहुल दवेरिपोर्ट-राहुल दवे इंदौर

इंदौर के खजराना क्षेत्र में बसी कृष्णबाग कॉलोनी सेक्टर-सी के रहवासियों के लिए ये दिन भारी चिंता के हैं। जीवनभर की कमाई लगाकर खरीदे गए प्लाटों पर बने मकानों को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रशासन को 26 नवंबर से पहले यहां के अवैध कब्जे हटाकर जमीन उसके स्वामी को सौंपनी है। इसी बीच कॉलोनी के रहवासी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से रीगल तिराहे पर धरने पर बैठे हैं।

रहवासियों का कहना है कि उनके दस्तावेजों की अनदेखी की जा रही है और वर्षों से यहां रह रहे परिवारों के मकानों पर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि वह न्यायालय के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई करेगा। रहवासियों ने इस मामले में उच्च न्यायालय की डबल बेंच में याचिका दायर की है, जिस पर निर्णय आना बाकी है।

रीगल तिराहे पर तीन दिन से दिन-रात धरना

कृष्णबाग कॉलोनी सेक्टर-सी के रहवासी कॉलोनी में मकानों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई रोकने के लिए शुक्रवार से रीगल तिराहे पर धरना दे रहे हैं। तीन दिन से जारी यह धरना दिन और रात चल रहा है। दिन में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी धरने पर बैठते हैं, जबकि रात में पुरुष मोर्चा संभालते हैं।

रहवासियों का कहना है कि उन्होंने जीवनभर की कमाई लगाकर प्लाट और मकान खरीदे हैं। अब उनके आशियानों पर संकट मंडरा रहा है। धरने पर बैठे रहवासियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि बिल्डर पर कार्रवाई नहीं हो रही है और उनके दस्तावेजों की अनदेखी की जा रही है।

हाईकोर्ट का आदेश — 26 नवंबर से पहले खाली करानी है जमीन

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की अदालत ने इस जमीन को श्रीराम बिल्डर की मानते हुए प्रशासन को 30 दिन के भीतर कब्जा बिल्डर को सौंपने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रशासन को 30 दिन के भीतर सभी अवैध अतिक्रमण हटाने हैं। ग्राम खजराना स्थित कृष्णबाग कॉलोनी के 70 से अधिक मकानों पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।

न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जितनी जल्दी हो सके कब्जे हटाए जाएं और इसके लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाता है। उस हिसाब से 26 नवंबर को यह मियाद पूरी हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि न्यायालय ने वैकेंट पजेशन का आदेश दिया है, जिसका अर्थ यह माना जा रहा है कि जमीन पूरी तरह साफ होनी चाहिए — यहां तक कि उस पर मलबा भी नहीं रहना चाहिए।

71 मकान मालिकों को नोटिस, प्रशासन की बड़ी तैयारी

कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर — बुलडोजर (सांकेतिक तस्वीर)
सांकेतिक तस्वीर: बुलडोजर (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स, CC0)

न्यायालय के स्पष्ट और सख्त आदेश के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने कॉलोनी के 71 मकान मालिकों को बेदखली का नोटिस दे दिया। नोटिस में कहा गया कि 15 नवंबर तक मकान खुद हटा लें, नहीं तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। रहवासियों को नोटिस जारी करने के साथ ही एसडीएम और अन्य अधिकारी समझाइश भी दे चुके हैं। नगर निगम से 10 पोकलेन, 10 जेसीबी और 150 से अधिक कर्मचारियों के साथ डंपर मांगे जाएंगे, ताकि कार्रवाई कर तुरंत मलबा हटाया जा सके। इसके अलावा 250 से अधिक का पुलिस बल तैनात रहेगा, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल रहेगी। कार्रवाई से एक दिन पहले बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और डॉक्टर के साथ एंबुलेंस भी रखी जाएगी। कार्रवाई के दौरान एडीएम, दो-तीन एसडीएम और आधा दर्जन तहसीलदारों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।

जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर का कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

दो दशक पुराना जमीन विवाद — क्या है पूरा मामला

मामला न्याय नगर गृह निर्माण संस्था की बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। खजराना क्षेत्र की लगभग डेढ़ एकड़ जमीन को लेकर दो दशक से विवाद चल रहा है, जिस पर कृष्णबाग कॉलोनी बसी हुई है। यह जमीन श्रीराम बिल्डर (शशिभूषण खंडेलवाल) के स्वामित्व की मानी गई है।

आरोप है कि भू-माफियाओं ने इस जमीन पर अवैध रूप से कृष्णबाग कॉलोनी विकसित कर लोगों को प्लाट बेच दिए। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों और भ्रामक जानकारी का सहारा लिया गया। वर्ष 2021 में हुई जांच में सहकारिता संस्था के नियमों के उल्लंघन और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़े मामले सामने आए थे। इसके बाद तत्कालीन प्रशासन ने कॉलोनी की टीएनसी और नगर निगम से जारी भवन अनुमतियां निरस्त कर दी थीं।

मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरा। श्रीराम बिल्डर्स की ओर से 2023 में उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई। इसमें 25 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित कर 45 दिन में अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश किए गए। इसका पालन न होने पर बिल्डर ने अवमानना याचिका लगाई। इसमें 12 अप्रैल 2024 को डबल बेंच ने सुनवाई कर 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से अवैध कब्जा हटवाकर पालन प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी और वहां से निर्देश के बाद इंदौर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। अब न्यायालय ने जमीन से कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं।

रहवासियों का पक्ष — दस्तावेजों की अनदेखी का आरोप

रहवासियों का कहना है कि दस्तावेजों की अनदेखी कर की गई कार्रवाई से वर्षों से यहां रह रहे परिवारों के मकानों पर संकट खड़ा हो गया है। नोटिस के बाद भी कब्जाधारी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की है, जहां से अब तक कोई फैसला नहीं आया है।

कॉलोनी के 23 लोगों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका लगाई, जिसकी सुनवाई और बहस हो गई, लेकिन न्यायालय ने उन्हें स्टे नहीं दिया है और आदेश सुरक्षित है। रहवासियों की आखिरी उम्मीद अब इसी याचिका पर आने वाले फैसले पर टिकी है।

कार्रवाई न हुई तो अवमानना की तलवार, आगे क्या

जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां से निर्देश के बाद इंदौर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। अब कार्रवाई नहीं होती है तो इंदौर के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा पर न्यायालय की अवमानना का मामला भी हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है।

आगे क्या होगा, यह अब दो बातों पर निर्भर है — पहला, डबल बेंच में लंबित याचिका पर आने वाला फैसला, और दूसरा, प्रशासन की कार्रवाई का समय। प्रशासन की तैयारी पूरी है और 26 नवंबर की समय-सीमा से पहले कार्रवाई होनी है। रहवासी धरने पर बैठकर अपने मकान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर सबकी नजर रहेगी।

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