भोपाल ब्यूरो
सार: मध्य प्रदेश में अधिकारियों के बार-बार होने वाले तबादलों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रदेश में तबादला उद्योग अब तबादला फैक्ट्री में बदल गया है, और कलेक्टर-एसपी जैसे अहम पदों पर अधिकारियों का कम से कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लगातार तबादलों पर सवाल उठाए। पटवारी ने अपने पत्र में कहा कि तबादलों की राजनीति भाजपा की पिछली सरकारों से चली आ रही है, लेकिन मौजूदा सरकार में इसका दायरा और बढ़ गया है।
पटवारी ने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में तबादला उद्योग शब्द प्रचलित हुआ था। उनका आरोप है कि मोहन यादव के नेतृत्व में इस व्यवस्था ने और व्यापक रूप ले लिया है। पटवारी ने लिखा है कि शिवराज सरकार में तबादला उद्योग चलता था, जबकि मौजूदा कार्यकाल में मध्य प्रदेश में बाकायदा तबादला फैक्ट्री खुल गई है।
पत्र में क्या लिखा है — जीतू पटवारी ट्रांसफर फैक्ट्री का आरोप
पटवारी का मुख्य आरोप यह है कि प्रदेश में अधिकारियों को काम करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है। बार-बार तबादले होने से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं पाते, और जब तक वे जिले या विभाग की व्यवस्था को समझने लगते हैं, तब तक उनका तबादला हो जाता है।
अपने पत्र में पटवारी ने कहा है कि लगातार तबादलों से प्रशासनिक स्थिरता, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब अधिकारी कुछ ही महीनों में बदल जाते हैं, तो योजनाओं की निरंतरता टूटती है और प्रशासनिक जवाबदेही भी कमजोर होती है।
पटवारी ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में तबादलों को लेकर एक पारदर्शी और स्थायी नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तबादलों की व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिकारी बिना दबाव के काम कर सकें।
आंकड़े जो पटवारी ने पेश किए
अपने पत्र में पटवारी ने तबादलों के आंकड़े भी पेश किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच महज 20 महीनों में मध्य प्रदेश में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। यानी औसतन हर महीने 16 से अधिक अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई — हिसाब लगाएं तो लगभग हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ।
पटवारी ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि 23 जुलाई 2026 के बाद भी लगभग 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जा चुकी हैं। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं।
उन्होंने मई 2026 में 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का उल्लेख किया है। सितंबर 2025 में भी एक बड़े फेरबदल में 30 आईपीएस और 15 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण की रिपोर्ट सामने आई थी। पटवारी ने इन आंकड़ों के आधार पर सवाल उठाया है कि इतनी तेजी से तबादले होने पर प्रशासन में स्थिरता कहां से आएगी।
यह साफ करना जरूरी है कि ये आंकड़े पटवारी के पत्र में दिए गए दावे हैं। सरकार की ओर से इन आंकड़ों की पुष्टि से जुड़ी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है, इसलिए इन्हें पटवारी के दावे के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।
पटवारी की मांगें — दो साल का कार्यकाल, श्वेतपत्र
पटवारी ने अपने पत्र में तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री को कई सुझाव दिए हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि समय से पहले तबादला होने पर उसका लिखित कारण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पटवारी का कहना है कि राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी या सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
इसके अलावा पटवारी ने मांग की है कि हर साल आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों, उनके कार्यकाल और समय से पहले स्थानांतरण के कारणों पर श्वेतपत्र जारी किया जाए। साथ ही बार-बार तबादलों से प्रभावित जिलों और विभागों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने का सुझाव भी उन्होंने दिया है।
पटवारी ने कहा है कि सरकार को तबादला फैक्ट्री पर विराम लगाकर जवाबदेही की नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि अधिकारी लंबे समय तक एक जगह रहकर काम कर सकें और योजनाओं को पूरा कर सकें।
ढाई महीने में कलेक्टर कैसे समझेगा जिला?
अपने पत्र में पटवारी ने कुछ सीधे सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था समझकर उसमें सुधार कर सकता है? क्या छह महीने में कोई पुलिस अधीक्षक अपराध और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को समझकर स्थायी बदलाव ला सकता है?
पटवारी का तर्क है कि जिला प्रशासन की कमान संभालने वाले अधिकारी को जिले की भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति समझने में समय लगता है। कलेक्टर को जिले की योजनाओं, राजस्व व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और जनसमस्याओं से परिचित होना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक को अपराध के पैटर्न, थानों की कार्यशैली और स्थानीय चुनौतियों को समझना पड़ता है।
उनके अनुसार, जब ये अधिकारी कुछ ही महीनों में बदल जाते हैं, तो यह समझ अधूरी रह जाती है। विकास कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही — तीनों पर इसका असर पड़ता है। यही वजह है कि पटवारी ने दो साल के न्यूनतम कार्यकाल की मांग को अपने पत्र का केंद्र बनाया है।
कूनो के अधिकारी के बयान का हवाला
पटवारी ने अपने पत्र में कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर और वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी बी. उत्तम कुमार शर्मा के सार्वजनिक वक्तव्य का भी उल्लेख किया है। पटवारी के अनुसार, शर्मा ने कहा था कि एक वर्ष से कम समय में कोई अधिकारी व्यवस्था को पूरी तरह नहीं समझ पाता, जबकि दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल मिलने पर संस्थागत सुधारों और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।
पटवारी ने इस बयान को अपने तर्क के समर्थन में पेश किया है। उनका कहना है कि यह बात केवल कूनो तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासन पर लागू होती है। जब अधिकारी को पर्याप्त समय मिलता है, तभी वह व्यवस्था को समझकर उसमें सुधार कर सकता है।
सरकार की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं
इस पत्र पर सरकार या भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पटवारी के आरोपों और आंकड़ों पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है।
राजनीतिक रूप से यह मुद्दा इसलिए भी अहम है, क्योंकि तबादलों का सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से उठता रहा है। विपक्ष पहले भी तबादलों को लेकर सरकार को घेरता रहा है, और सत्ता पक्ष तबादलों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताता रहा है। पटवारी का यह पत्र उसी पुरानी बहस को नए आंकड़ों और नई मांगों के साथ आगे बढ़ाता है।
अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय या भाजपा की ओर से इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया आती है, और क्या सरकार तबादलों को लेकर कोई पारदर्शी नीति या श्वेतपत्र पर विचार करती है।
आगे क्या — तबादला नीति पर बहस
पटवारी के पत्र ने तबादला नीति पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। उनकी मांगों में दो साल का न्यूनतम कार्यकाल, समय से पहले तबादले का लिखित कारण सार्वजनिक करना, हर साल श्वेतपत्र और स्वतंत्र मूल्यांकन शामिल हैं। ये मांगें अगर मानी जाती हैं, तो प्रदेश में अधिकारियों के तबादलों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है।
दूसरी ओर, तबादले राज्य सरकार की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। सरकारें समय-समय पर प्रशासनिक कारणों, रिक्तियों और कार्य-आवश्यकताओं के आधार पर अधिकारियों के तबादले करती रही हैं। इसीलिए इस बहस का केंद्र यह है कि तबादले कितनी बार हों, किन कारणों से हों और क्या उनके पीछे कोई पारदर्शी नीति हो।
फिलहाल पटवारी का पत्र चर्चा में है। आने वाले दिनों में इस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया और सदन के भीतर या बाहर होने वाली बहस से यह साफ होगा कि तबादला नीति पर सरकार का रुख क्या रहता है।
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