SIR से बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट से गायब हुए, उन्हें देश छोड़ना पड़ा: उज्जैन में CM मोहन यादव का दावा

उज्जैन ब्यूरो

सार: उज्जैन में दीपावली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने SIR को लेकर बड़ा दावा किया। मोहन यादव SIR पर बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं और उन्हें देश छोड़ना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने SIR पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर भी निशाना साधा, जबकि कांग्रेस पहले से ही SIR में नाम काटे जाने को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुकी है।

उज्जैन में दीपावली मिलन समारोह में क्या बोले मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार, 10 नवंबर को उज्जैन में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। समारोह में उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों को भाईदूज की शुभकामनाएं दीं। इसी समारोह में मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन के लिए 1,211.34 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उज्जैन सहित प्रदेश के टियर-2 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन में आए उछाल के बाद उज्जैन की तस्वीर बदली है और सिंहस्थ 2028 को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी और विपक्ष की आपत्तियों का जवाब दिया।

मोहन यादव SIR पर मुख्यमंत्री का दावा

मुख्यमंत्री मोहन यादव SIR पर अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने देशभर में अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी शुद्धिकरण प्रक्रिया पहले विपक्ष की सरकारों के कार्यकाल में भी होती रही है, लेकिन अब उनकी सरकार में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता सूची से गायब हुए हैं और उन्हें देश छोड़ना पड़ा है। यह बयान मुख्यमंत्री का दावा है। चुनाव आयोग ने घुसपैठियों के नाम हटाए जाने को लेकर कोई अलग आंकड़ा जारी नहीं किया है। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश में अंतिम सूची से मृत, अनुपस्थित और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि देश के 80 प्रतिशत राज्यों में राजग की सरकारें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 120 करोड़ से अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें काम कर रही हैं।

SIR क्या है और चुनाव आयोग की क्या भूमिका है

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मतदाता सूची की शुद्धता जांचने की प्रक्रिया है। इसमें घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है और मृत, अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाते हैं। साथ ही, पहली बार पात्र बने मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम भी अभियान चलाकर किया जाता है। पात्र नागरिक फार्म छह भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की होती है और मतदाता सूची को सही रखना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इसी बात पर जोर दिया कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है और पहले भी अलग-अलग सरकारों के समय में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है।

मध्यप्रदेश में SIR के बाद मतदाता सूची में क्या बदला

मध्यप्रदेश में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची से 34 लाख 25 हजार 78 मतदाताओं के नाम हटाए गए। आयोग की जानकारी के अनुसार, ये नाम मृत, अनुपस्थित और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के थे। इस बड़ी कटौती के बाद प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई।

इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की सूचियों के बीच अंतर को लेकर भी सवाल उठे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की 27 जुलाई 2026 को जारी सूची में 5,67,21,353 मतदाता दर्ज हैं, जबकि भारत निर्वाचन आयोग की SIR के बाद जारी सूची में 5,45,54,655 मतदाता दर्ज हैं। दोनों सूचियों के बीच 21,66,698 का अंतर है। आयोग ने तय किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बाद जो सूची जारी होगी, उससे अपनी सूची का मिलान करके अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

प्रदेश में अगले साल मई-जून में नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप देना जरूरी है, इसलिए SIR और SSR की प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।

विपक्ष का पक्ष — कांग्रेस की आपत्तियां क्या हैं

SIR को लेकर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठा रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि अनेक स्थानों से शिकायतें आ रही हैं कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं और यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस ने मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए ‘वोट रक्षक’ नियुक्त करने की घोषणा भी की थी, जो हर वार्ड में जाकर नामों की जांच करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने मांग रखी थी कि SIR में काटे गए नामों की सूची बूथवार जारी की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किनके नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस का यह भी कहना था कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया दीपावली के बाद शुरू की जाए। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि SIR के बाद जारी सूची यथावत रहनी चाहिए।

धार जिले में जिला कांग्रेस ने दावा किया था कि SIR के दौरान जिले में 1,01,836 मतदाताओं के नाम कम हुए हैं, जबकि प्रदेश भर में 34 लाख से अधिक नाम घटे हैं। जिला कांग्रेस ने नाम हटाने के कारणों का विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्रवार विवरण सार्वजनिक करने तथा पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि SIR की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इंदिरा गांधी ने भी इसे कराया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लगातार हार के कारण अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए SIR का विरोध कर रही है।

उज्जैन को 1,211 करोड़ की सौगात — सिंहस्थ 2028 की तैयारी

उज्जैन में 1,211 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ा है। इन कार्यों में शिप्रा नदी के किनारे अंगारेश्वर महादेव मंदिर, गढ़कालिका माता मंदिर और सांदीपनि आश्रम के विकास कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में नई सड़कें और सीवर लाइन का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में बड़ा उछाल आया है। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद से उज्जैन के तीर्थ केंद्रों के विकास के कारण शहर की तस्वीर बदल गई है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सड़क चौड़ीकरण से प्रभावितों को राहत — क्या घोषणाएं हुईं

मुख्यमंत्री ने समारोह में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सड़क निर्माण के लिए स्वेच्छा से अपने मकान छोड़े हैं, उन्हें सरकार मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में निशुल्क आवास उपलब्ध कराएगी। प्रभावित दुकानदारों के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा मार्केट विकसित कर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर का विकास जरूरी है, लेकिन इसके कारण किसी परिवार के सामने रहने या रोजी-रोटी का संकट नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के सहयोग से शहर का विकास किया जा रहा है और विकास के नाम पर किसी की आजीविका प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। सिंहस्थ की सड़क परियोजनाओं के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई, उन्हें मानक मुआवजे से चार गुना राशि दी गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर का भूमिपूजन 17 नवंबर को किया जाएगा। बोहरा समाज के धर्मगुरु से मुलाकात के दौरान भी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और शहर के विकास को लेकर चर्चा हुई थी।

आगे क्या — SSR से होगा सूची का मिलान

मतदाता सूची को लेकर मोहन यादव SIR के बाद अब अगला कदम विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि SSR के बाद जारी सूची से अपनी सूची का मिलान करके अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इससे दोनों सूचियों के बीच का अंतर दूर होने की उम्मीद है।

इस बीच, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए कहा है कि SIR की प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग या किसी अधिकारी की ओर से फोन या मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर मांगना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। SIR की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और मतदाताओं से जल्द फार्म भरने की अपील की गई है। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने नाम की जांच बूथ स्तर पर कर लें और कोई गड़बड़ी दिखे तो तय प्रक्रिया से दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।

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