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पीएम स्वनिधि सम्मान 2026: मध्य प्रदेश देश में नंबर-1, इंदौर भी पहले स्थान पर — 10.87 लाख विक्रेताओं को मिला लाभ

स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि

सार: नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण करने वाला राज्य चुना गया। इंदौर मिलियन प्लस शहरों में देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि प्रदेश के 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं तक ₹2,827.84 करोड़ की वित्तीय सहायता पहुंच चुकी है।

भोपाल ब्यूरो

मध्य प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रेहड़ी-पटरी पर मेहनत करके अपना घर चलाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के काम में वह देश में सबसे आगे है। नई दिल्ली में 20 नवंबर को आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में प्रदेश को दो श्रेणियों में देश में पहला स्थान मिला — योजना के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण। यह सम्मान उन लाखों पथ विक्रेताओं की मेहनत और प्रदेश के प्रशासन की लगातार कोशिशों का नतीजा है, जिन्होंने एक छोटी-सी ठेली से शुरू होकर अब औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था तक का सफर तय किया है।

रात में फल बेचता पथ विक्रेता
सांकेतिक चित्र

दिल्ली में सम्मान समारोह — मध्य प्रदेश को दो श्रेणियों में पहला स्थान

राष्ट्रीय समारोह नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान किए। राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में कुल 52 पुरस्कार और पाँच विशेष सम्मान दिए गए, जिनमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरीय निकायों, ऋण देने वाले बैंकों और साझेदार संगठनों के योगदान को सराहा गया।

मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को भी समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सिक्किम को ऋण प्रदर्शन, मिजोरम को डिजिटल लेनदेन अपनाने और त्रिपुरा को स्वनिधि से समृद्धि श्रेणी में सम्मान मिला। ऋण देने वाले संस्थानों में भारतीय स्टेट बैंक को समग्र ऋण प्रदर्शन के लिए, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऋण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

इंदौर देश में अव्वल — भोपाल चौथे और उज्जैन तीसरे स्थान पर

शहरों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का दबदबा साफ दिखा। इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित कर मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया। स्वच्छता में लगातार अव्वल रहने वाला इंदौर अब पथ विक्रेताओं को कर्ज दिलाने के मामले में भी देश का नंबर-1 शहर बन गया है।

राजधानी भोपाल 1,39,262 ऋण प्रकरणों के साथ चौथे स्थान पर रही, जबकि महाकाल की नगरी उज्जैन ने 59,558 ऋण प्रकरण वितरित कर मेजर सिटी श्रेणी में देश में तीसरा स्थान पाया। टाउन सिटी श्रेणी में सारणी और बालाघाट के नगरीय निकायों को भी सम्मान मिला। इस तरह प्रदेश के चार शहरों और दो कस्बों ने एक साथ राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान दर्ज कराई।

10.87 लाख विक्रेताओं तक पहुंचा लाभ — महिलाएं और डिजिटल लेनदेन आगे

प्रदेश में अब तक 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिल चुका है। 17.22 लाख ऋण प्रकरणों के माध्यम से कुल ₹2,827.84 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। योजना में महिला हितग्राहियों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, जो बताता है कि इस योजना ने महिलाओं की आर्थिक आजादी में भी बड़ी भूमिका निभाई है।

डिजिटल लेनदेन की दिशा में भी प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। 7.61 लाख से अधिक पथ विक्रेता अब डिजिटल भुगतान अपना चुके हैं और उन्हें अब तक ₹59.72 करोड़ से अधिक का कैशबैक मिल चुका है। यानी ठेले पर सब्जी बेचने वाला विक्रेता अब क्यूआर कोड से भुगतान ले रहा है और हर डिजिटल लेनदेन पर उसे इनाम भी मिल रहा है — यही बदलाव इस योजना की असली सफलता है।

पीएम स्वनिधि योजना क्या है — 15 हजार से 50 हजार तक का ऋण

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी, जब कोरोना महामारी के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया था। योजना के तहत पथ विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण दिया जाता है। पहले चरण में ₹15,000, दूसरे में ₹25,000 और तीसरे चरण में ₹50,000 तक का ऋण मिलता है। समय पर भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है।

अगस्त 2025 में योजना को नए स्वरूप में ढाला गया और इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया। नए स्वरूप में दूसरे चरण का ऋण चुका देने वाले लाभार्थियों को ₹30,000 की सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, जिससे वे अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने में औपचारिक कर्ज का इस्तेमाल कर सकें।

देशभर में 1.21 करोड़ ऋण — राष्ट्रीय तस्वीर

राष्ट्रीय स्तर पर भी इस योजना का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। शुरुआत से अब तक देश के करीब 81 लाख पथ विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि लगभग ₹20,000 करोड़ है। योजना के पुनर्गठन के बाद के पहले वर्ष में ही 10.6 लाख नए लाभार्थियों को 22 लाख ऋणों के माध्यम से ₹6,294 करोड़ बांटे गए।

स्वनिधि से समृद्धि पहल के तहत 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी की जा चुकी है, जिसके आधार पर आठ केंद्रीय कल्याण योजनाओं के तहत 1.62 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां दी गई हैं। इसके साथ ही देशभर में 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जा रहे हैं और विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

‘स्ट्रीट वंडर्स’ — मंत्री ने विक्रेताओं की मेहनत को सराहा

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पथ विक्रेताओं को ‘स्ट्रीट वंडर्स’ बताया और कहा कि उनकी उद्यमशीलता, जुझारूपन और छोटी-सी आजीविका को सफल व्यवसाय में बदलने की क्षमता ही इस योजना की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय और विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा, जब स्वनिधि का लाभ हर पात्र पथ विक्रेता तक पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि यह योजना विक्रेताओं को छोटे ऋण से शुरू करके औपचारिक बैंक कर्ज की ओर ले जाती है, जिससे वे अपना कारोबार बढ़ा सकें और अपनी आजीविका बेहतर कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना ने मेहनतकश लोगों को सम्मान और सामाजिक पहचान दी है, और पुरस्कार जमीनी स्तर पर काम करने वाले संस्थानों व अधिकारियों के योगदान की पहचान हैं।

आगे क्या — समृद्धि से जुड़ाव ही अगला कदम

मध्य प्रदेश के लिए यह सम्मान सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अब चुनौती यह है कि योजना का लाभ उन विक्रेताओं तक भी पहुंचे, जो अब तक इससे बाहर हैं, और डिजिटल लेनदेन व समृद्धि योजनाओं से जुड़ाव और गहरा हो। प्रदेश ने जिस तरह ऋण वितरण, महिला भागीदारी और डिजिटल अपनाने में बढ़त बनाई है, उसे बनाए रखना ही आगे की कसौटी होगी।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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