नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट
सार: अमेरिका की मंजूरी मिलने के बावजूद एनवीडिया ने चीन को लाइसेंस प्राप्त Hopper AI चिप की सप्लाई रोक दी है — अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने कहा, आगे की गाइडेंस में चीन को होने वाली ऐसी कोई बिक्री शामिल नहीं है।
दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी एनवीडिया ने चीन को अपने लाइसेंस प्राप्त Hopper चिप की सप्लाई रोक दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका की सरकार ने इन चिप की बिक्री की मंजूरी दे रखी थी। कंपनी की अंतरिम मुख्य कार्यपालक अधिकारी कोलेट क्रेस ने मंगलवार, 17 नवंबर को कमाई को लेकर हुई कॉल में यह ऐलान किया। क्रेस ने साफ कहा कि कंपनी की आगे की गाइडेंस में चीन को लाइसेंस प्राप्त Hopper डेटा सेंटर उत्पादों की कोई बिक्री शामिल नहीं है और कंपनी अब ऐसे उत्पाद चीन को भेज भी नहीं रही है। यह कदम एनवीडिया चीन AI चिप विवाद को एक नए मोड़ पर ले आया है, क्योंकि अब तक कंपनी चीन के बाजार में बने रहने के लिए अमेरिकी सरकार से लगातार पैरवी कर रही थी।
एनवीडिया चीन AI चिप: अंतरिम CEO ने क्या ऐलान किया
कोलेट क्रेस ने निवेशकों और विश्लेषकों के साथ हुई कॉल में कहा, “Our guidance does not have any licenced Hopper data centre products included, and we are no longer shipping licenced Hopper data centre products to China।” यानी कंपनी के आने वाले तिमाही के अनुमान में चीन को लाइसेंस प्राप्त Hopper डेटा सेंटर उत्पादों की बिक्री शामिल नहीं है और कंपनी अब ऐसे उत्पाद चीन नहीं भेज रही है। क्रेस ने यह नहीं बताया कि शिपमेंट क्यों रोकी गई है और यह रोक स्थायी है या अस्थायी।
इसी कॉल में क्रेस ने यह भी बताया कि 25 अक्टूबर को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी ने चीन को 2.4 अरब डॉलर के लाइसेंस प्राप्त Hopper डेटा सेंटर उत्पाद बेचे थे। यानी जिस तिमाही में चीन से अरबों डॉलर की बिक्री हुई, उसी के बाद कंपनी ने आगे की बिक्री पर रोक लगा दी है। कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में उसका राजस्व 130 अरब डॉलर के आसपास रहेगा, जिसमें तीन प्रतिशत ऊपर-नीचे की गुंजाइश है। यह अनुमान विश्लेषकों के औसत अनुमान 125.25 अरब डॉलर से ज्यादा है। एनवीडिया के तिमाही नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी ने यह भी साफ किया कि इस अनुमान में चीन को डेटा सेंटर चिप की कोई बिक्री शामिल नहीं मानी गई है।
H200 चिप क्या है और क्यों है यह इतनी अहम
Hopper एनवीडिया की उस पीढ़ी का नाम है, जिसके चिप आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस परिवार का सबसे चर्चित चिप H200 है, जो AI मॉडल की ट्रेनिंग के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर में गिना जाता है। इन चिप को ताइवान की कंपनी TSMC बनाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता है।
अमेरिका ने अपने निर्यात नियंत्रण नियमों के तहत एनवीडिया के ज्यादा ताकतवर Blackwell और Rubin चिप के चीन को निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, क्योंकि वाशिंगटन को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा की चिंता है। H200 और H20 जैसे अपेक्षाकृत कम ताकतवर Hopper चिप की बिक्री जांच के बाद चुनी हुई चीनी कंपनियों को मंजूर थी, और ऐसे चिप पर अमेरिका की ओर से 25 प्रतिशत शुल्क भी लगाया जाता है। H200 कंपनी की सबसे नई Rubin पीढ़ी से दो पीढ़ी पीछे का चिप है, फिर भी चीन की AI कंपनियों के लिए यह बेहद अहम है, क्योंकि इसके बिना बड़े AI मॉडल को प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।
अमेरिका की मंजूरी के बावजूद शिपमेंट क्यों रुकी
इस रोक की कहानी कई साल पुरानी है। अमेरिका ने 2022 में इन चिप पर निर्यात नियंत्रण लगाए थे और बाद में चीन की पहुंच को और सख्त किया था। पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह मंजूरशुदा चीनी ग्राहकों को H200 की बिक्री की इजाजत देंगे। जनवरी 2026 में अमेरिका ने H200 चिप के लिए लाइसेंस नीति में ढील दी और निर्यात के आवेदनों की अलग-अलग समीक्षा सुरक्षा शर्तों के साथ शुरू की।
इसके बाद अलीबाबा, टेनसेंट और टिकटॉक की मालिक बाइटडांस समेत 10 से ज्यादा चीनी कंपनियों को H200 खरीदने की मंजूरी मिली थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। चीनी नियामकों ने अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता कम करने की अपनी व्यापक कोशिश के तहत H200 के बड़े पैमाने पर आयात की मंजूरी रोक दी। नतीजा यह हुआ कि लगभग 6,00,000 H200 चिप हांगकांग में रखी रह गईं और मुख्य भूमि चीन में प्रवेश की इजाजत का इंतजार करती रहीं। यानी मंजूरी मिलने के बावजूद चिप चीन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब एनवीडिया ने औपचारिक रूप से शिपमेंट रोककर और अपनी गाइडेंस से चीन की बिक्री हटाकर यह साफ कर दिया है कि यह रास्ता फिलहाल बंद है।
चीन की आत्मनिर्भरता की कोशिश
चीन की ओर से आयात पर लगी यह रोक अचानक नहीं आई है। बीजिंग लंबे समय से अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिकी चिप पर निर्भरता घटाना उसकी रणनीति का हिस्सा है। चीनी नियामकों ने H200 के बड़े आयात को मंजूरी न देकर यह संकेत दिया था कि वह घरेलू चिप उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है। चीन की अपनी कंपनियां भी AI चिप बनाने की दिशा में काम कर रही हैं, हालांकि उनकी क्षमता अभी एनवीडिया के स्तर से पीछे मानी जाती है।
इस बीच चीनी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि चिप निर्यात पर और पाबंदियां लगाने से वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित होगी। इसके बावजूद वाशिंगटन ने नियंत्रण और सख्त कर दिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तकनीकी खाई और गहरी होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि AI की दौड़ में चिप ही सबसे अहम हथियार बन गया है।
अमेरिका के नए नियम: दूर से चिप इस्तेमाल पर भी पाबंदी
एनवीडिया के ऐलान से ठीक एक दिन पहले, सोमवार 16 नवंबर को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो ने एक अंतरिम नियम जारी किया था। इस नियम का मकसद चीनी कंपनियों को विदेशी डेटा सेंटर के जरिए दूर से एनवीडिया के GPU तक पहुंचने से रोकना है। नए नियम के तहत सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील में डेटा सेंटर चलाने वालों को उन देशों के ग्राहकों को उन्नत AI चिप निर्यात करने से पहले अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेना होगा।
चीनी तकनीकी दिग्गज टेनसेंट के अध्यक्ष मार्टिन लाउ ने इस नियम पर कहा था कि यह चीन में सभी को पीछे धकेलता है। यह नियम ऐसे समय आया है, जब चिप की तस्करी और निर्यात पाबंदियों से बचने के दूसरे तरीकों को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि चीनी डेवलपर के कुछ खुले AI मॉडल में ऐसे संख्यात्मक पैटर्न मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि उन्हें निर्यात पर रोक वाले Blackwell हार्डवेयर पर प्रशिक्षित किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों और रिपोर्टों में पहले भी यह दावा किया गया था कि डीपसीक और मूनशॉट AI जैसी चीनी कंपनियां प्रशिक्षण के लिए Blackwell चिप का इस्तेमाल कर रही थीं। अध्ययन में कहा गया है कि उसके निष्कर्ष इन पुराने दावों के समर्थन में तकनीकी सबूत देते हैं।
जेन्सन हुआंग के जाने के बाद एनवीडिया में बड़े बदलाव
एनवीडिया के इस फैसले के पीछे कंपनी के नेतृत्व में हुआ बड़ा बदलाव भी है। कंपनी के सह-संस्थापक और लंबे समय तक CEO रहे जेन्सन हुआंग ने पिछले हफ्ते गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था। मीडिया रिपोर्टों में उनके खिलाफ विवाहेतर संबंधों के आरोप सामने आए थे, जिनमें एक चीनी महिला से संबंध का आरोप भी शामिल है। अमेरिकी एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उस महिला के चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय से कथित संबंध कितने गहरे थे और बीजिंग को क्या जानकारी दी गई होगी। बीजिंग ने हुआंग की जासूसी की कोशिश के आरोप से इनकार किया है। ये सभी आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
हुआंग के जाने के बाद कोलेट क्रेस अंतरिम CEO बनी हैं, जो कंपनी की वित्त प्रमुख भी हैं। कंपनी के पहले अध्यक्ष बने हार्वे जोन्स ने निवेशकों के साथ हुई कॉल की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि बोर्ड सह-संस्थापक जेन्सन हुआंग को CEO के रूप में वापस नहीं लाएगा और उनके जाने को लेकर सवाल नहीं लेगा। बोर्ड ने नए CEO की तलाश के लिए कार्यकारी खोज फर्म हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स को नियुक्त किया है। जोन्स ने कहा था कि बोर्ड समझता है कि वह ऐसी दुनिया में रह रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिशीलता बाजार में बड़े बदलाव ला रही है और अगले CEO को इन हालात में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा।
कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के पालन की देखरेख के लिए बोर्ड स्तर की एक समिति बनाने का भी ऐलान किया है। कंपनी की मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और वैश्विक व्यापार अनुपालन टीम अब सीधे इस निगरानी निकाय और क्रेस को रिपोर्ट करेगी। यह कदम GPU की तस्करी और पाबंदियों से बचने के दूसरे तरीकों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है।
एनवीडिया चीन AI चिप विवाद का असर किस पर पड़ेगा
इस रोक का सबसे सीधा असर चीन की उन AI कंपनियों पर पड़ेगा, जिन्हें उन्नत कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत है। अलीबाबा, टेनसेंट और बाइटडांस जैसी कंपनियों को H200 की मंजूरी मिली थी, लेकिन अब आगे की आपूर्ति बंद हो गई है। अमेरिका में दोनों दलों के सांसदों की ओर से भी दबाव बढ़ रहा है, जो चिंता जता रहे हैं कि चीन को कंपनी के उन्नत चिप तक पहुंच मिल रही है, जो AI मॉडल बनाने के लिए अहम हैं।
इस फैसले से वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बातचीत से बने विशेष लाइसेंस समझौते के भविष्य पर भी सवाल उठ गए हैं। यह समझौता हुआंग की वकालत के बाद बना था, जिन्होंने महीनों तक वाशिंगटन से H200 के निर्यात की मंजूरी के लिए पैरवी की थी। अब कंपनी का रुख पूरी तरह बदल गया है। AI उद्योग में चिप की मांग लगातार बढ़ रही है — हाल ही में एन्थ्रॉपिक का रिकॉर्ड आईपीओ भी इसी मांग की कहानी कहता है — और ऐसे में चीन को आपूर्ति रोकने का असर वैश्विक AI आपूर्ति शृंखला पर भी दिख सकता है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भी टैरिफ और तकनीक के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जिससे यह साफ है कि तकनीक अब सिर्फ व्यापार का नहीं, भू-राजनीति का मुद्दा बन गई है।
आगे क्या: क्या यह रोक स्थायी है
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह रोक स्थायी है। क्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि शिपमेंट कभी फिर शुरू होगी या नहीं। हांगकांग में रखे लगभग 6,00,000 H200 चिप का क्या होगा, यह भी देखना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते एशिया के दौरे पर हैं, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है। इन बैठकों में तकनीक और व्यापार के मुद्दे उठ सकते हैं, जिससे इस विवाद की दिशा तय हो सकती है।
भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अहम है, क्योंकि देश में AI कंप्यूट की मांग तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक चिप आपूर्ति पर सबकी नजर है। एनवीडिया चीन AI चिप विवाद का अगला अध्याय इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा। एनवीडिया के अगले स्थायी CEO की नियुक्ति, चौथी तिमाही के नतीजे और अमेरिका-चीन के बीच होने वाली बातचीत — ये तीनों चीजें तय करेंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी चीन के साथ अपना रिश्ता किस दिशा में ले जाती है।
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