इंदौर ब्यूरो
सार: इंदौर अवैध जल कनेक्शन पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की चेतावनी साफ है — वैध कराने का अभियान खत्म होते ही दोगुना जुर्माना और FIR होगी, और गर्मी से पहले जलसंकट वाले इलाकों का सर्वे कराकर पानी की व्यवस्था पुख्ता की जाएगी।
इंदौर अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साफ कर दिया है कि अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर कहीं अवैध कनेक्शन मिला तो संबंधित व्यक्ति पर दोगुनी पेनल्टी लगाने के साथ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। महापौर ने मंगलवार को अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान यह चेतावनी दी। बैठक में शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने और गर्मी के मौसम में संभावित जलसंकट से निपटने की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
नगर निगम का यह अभियान शहर के उन हजारों घरों को सीधे प्रभावित करेगा जो अब तक बिना वैध कनेक्शन के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। निगम के राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शहर में करीब ढाई लाख वैध जल कनेक्शन हैं, जबकि संपत्तियों की संख्या इससे लगभग ढाई गुना है। एक अनुमान के अनुसार अवैध जल कनेक्शनों की संख्या एक लाख से अधिक हो सकती है। यही वजह है कि निगम ने पहले वैध कराने का मौका देने और फिर सख्त कार्रवाई करने की दो-चरणीय रणनीति अपनाई है।
इंदौर अवैध जल कनेक्शन: महापौर की चेतावनी — अभियान के बाद दोगुना जुर्माना और FIR
समीक्षा बैठक में महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान की अवधि में लोगों को अपने अवैध कनेक्शन वैध कराने के लिए हर संभव सुविधा दी जाए, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अभियान खत्म होने के बाद पकड़े गए अवैध कनेक्शन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी।
महापौर ने कहा कि नगर निगम का अभियान इसी उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है कि शहर की जल वितरण व्यवस्था पारदर्शी हो और हर कनेक्शन निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अभियान को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और लोग खुद आगे आकर अपने कनेक्शन वैध कराएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि तय अवधि के बाद निगम सख्त कार्रवाई करेगा।
बैठक में यह भी तय हुआ कि निर्धारित अवधि में अवैध कनेक्शन वैध नहीं कराने की स्थिति में निगम कनेक्शन काटने के साथ-साथ शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग और पानी की चोरी के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई भी करेगा। यानी अभियान के बाद पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
गर्मी से पहले सर्वे: जलसंकट वाले इलाके होंगे चिह्नित
बैठक का दूसरा बड़ा फैसला गर्मी के मौसम की तैयारी को लेकर हुआ। महापौर ने कहा कि गर्मी के दौरान जलसंकट की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम विशेष सर्वे कराएगा। सर्वे में यह भी पता लगाया जाएगा कि संबंधित क्षेत्रों में वर्तमान में किस माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है और जरूरत के अनुसार पानी की आपूर्ति के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।
महापौर ने जोर देकर कहा कि पानी की कमी वाले इलाकों की पहचान पहले से कर ली जाए, ताकि गर्मी बढ़ने पर हालात बिगड़ने से पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। बैठक में शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधायकों से भी सुझाव लिए गए। निगम की योजना है कि सर्वे के आधार पर उन इलाकों में अतिरिक्त टैंकर, बोरवेल और पाइपलाइन की व्यवस्था पहले से तय कर ली जाए जहां गर्मी में पानी की किल्लत की आशंका सबसे ज्यादा है।
21 दिन का विशेष अभियान: ₹2,500 से ₹15,000 तक शुल्क
अवैध जल कनेक्शनों को वैध कराने का विशेष अभियान 16 नवंबर से शहर के सभी 85 वार्डों में चल रहा है। इंदौर अवैध जल कनेक्शन के इस अभियान के तहत उपभोक्ता एक निश्चित राशि देकर अपने जल कनेक्शन को नियमित करा सकेंगे। जोन और प्लॉट के आकार के अनुसार शुल्क ढाई हजार से 15 हजार रुपये तक तय किया गया है। मलिन बस्ती वाले रेट जोन पांच में 2,500 रुपये लगेंगे, जबकि एक हजार वर्गफीट तक के प्लॉट पर 6 हजार रुपये और एक हजार वर्गफीट से बड़े प्लॉट पर 10 हजार रुपये शुल्क देना होगा।
अभियान की शुरुआत सर्वेक्षण से हुई है। वार्डवार बनी टीमें पहले उन्हें आवंटित क्षेत्र में सर्वेक्षण कर अवैध कनेक्शनों का पता लगा रही हैं। अवैध कनेक्शन का पता लगने के बाद उपभोक्ता को समझाइश दी जा रही है, ताकि वह तय समय में अपना कनेक्शन वैध करा ले। इसके बावजूद जो अवैध कनेक्शनधारी अपने कनेक्शन को वैध नहीं कराएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह अभियान महापौर परिषद की दो नवंबर को हुई बैठक में मंजूर की गई नई जल नीति के तहत चलाया जा रहा है। नीति का उद्देश्य शहर में उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन करना, भूजल स्तर में सुधार लाना और प्रत्येक नागरिक तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है।
नई जल नीति: पानी बर्बाद किया तो ₹10,000 तक जुर्माना
नई जल नीति में पानी की बर्बादी और दुरुपयोग पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नर्मदा या बोरिंग के पानी से वाहन धोने या पानी का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग करने वालों पर दो से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार पानी बर्बाद करते पाए जाने पर 2,000 रुपये, दूसरी बार 5,000 रुपये और तीसरी बार तथा उसके बाद हर बार 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
नल कनेक्शन में मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर भी सख्ती होगी। पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार या बार-बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। महापौर ने कहा कि पानी के संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी समझा जाए और नागरिक पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
जल नीति के तहत गर्मी की तैयारी के लिए 300 नए नलकूप खोदे जाएंगे, 100 मौजूदा बोरवेल पर मोटर पंप लगाए जाएंगे और 33 नए पानी के टैंकर खरीदे जाएंगे। नगर निगम का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से गर्मी में पानी की आपूर्ति को संभालने में मदद मिलेगी।
पुरानी लाइनें बंद, नई से सप्लाई; चार जगह 30 एमएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट
बैठक में बताया गया कि शहर में कई स्थानों पर पुरानी और नई दोनों जलापूर्ति लाइनों से पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में पुरानी लाइन बंद कर केवल नई लाइन से जलापूर्ति करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे जलापूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित करने और पानी के अपव्यय पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
उपचारित पानी के अधिकतम उपयोग को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। महापौर और निगमायुक्त ने बताया कि शहर में कबीटखेड़ी, टिगरिया बादशाह, सांवेर रोड और कनाडिया में 30 एमएलडी क्षमता के टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से उपचारित पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी और उन कामों के लिए पेयजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी जहां उपचारित पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकारी बोरवेल से हटेगा कब्जा, बड़े बकायादारों के नाम होंगे सार्वजनिक
बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में मौजूद बोरवेल का सर्वे कराया जाएगा। जिन सार्वजनिक बोरवेल पर निजी व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें कब्जे से मुक्त कराया जाएगा और ऐसे बोरवेल का उपयोग सार्वजनिक हित में सुनिश्चित किया जाएगा। निगम का कहना है कि सार्वजनिक संसाधन पर निजी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जलकर के बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक करने और उनसे बकाया राशि वसूलने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। निगम का मानना है कि बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक होने से वसूली में तेजी आएगी और दूसरे उपभोक्ताओं को भी समय पर जलकर चुकाने का संदेश जाएगा।
विधायकों की मांग: नर्मदा लाइन, बोरिंग और हाइड्रेंट
बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया और मधु वर्मा शामिल हुए थे। दोनों ने जलवितरण व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। हार्डिया ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के बड़े हिस्से में नर्मदा लाइन ही नहीं है और लोग बोरिंग पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की टंकी भी कम भरी जा रही है और संपवेल बनाए जाने चाहिए।
वर्मा ने मांग उठाई कि बिलावली और लिंबोदी तालाबों के आसपास हाइड्रेंट बनाए जाएं, टैंकरों की जिम्मेदारी सही लोगों को दी जाए और जलवितरण बिना भेदभाव के किया जाए। बैठक में विधायकों के इन सुझावों पर अमल का भरोसा दिया गया।
शिकायत के लिए कॉल सेंटर; आगे क्या
पानी की बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई के लिए निगम कॉल सेंटर भी बनाएगा। यहां नागरिक पानी का अपव्यय करने वाले लोगों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निगम का कहना है कि शिकायत मिलने पर टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
आने वाले दिनों में निगम की नजर अभियान की प्रगति पर रहेगी। वार्डवार टीमें अवैध कनेक्शनों का सर्वे पूरा कर वैध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। अभियान की अवधि समाप्त होते ही निगम जांच का दूसरा चरण शुरू करेगा, जिसमें अवैध कनेक्शन मिलने पर दोगुना जुर्माना और FIR की कार्रवाई होगी। इंदौर में पानी की व्यवस्था को लेकर निगम की निगरानी पिछले साल दिसंबर में भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना के बाद से ही बढ़ी हुई है, और नई जल नीति उसी कड़ी में अगला कदम मानी जा रही है।
इंदौर अवैध जल कनेक्शन रखने वालों के लिए संदेश साफ है — जिनके पास अवैध नल कनेक्शन है, वे अभियान की अवधि में उसे वैध करा लें। तय शुल्क देकर कनेक्शन नियमित कराना, अभियान के बाद दोगुने जुर्माने और FIR का सामना करने से कहीं आसान और सस्ता है।
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