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गांधी सागर कैबिनेट के बड़े फैसले: 5 औद्योगिक पार्कों में ₹70,650 करोड़ निवेश, 3.14 लाख रोजगार; दो बच्चों की शर्त खत्म

गांधी सागर कैबिनेट फैसले: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में मंत्रिपरिषद की बैठक

गांधी सागर में हुई 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट में मोहन सरकार ने पांच औद्योगिक पार्कों समेत ₹70,650 करोड़ के निवेश और 3.14 लाख रोजगार के प्रस्तावों को मंजूरी दी, साथ ही सरकारी नौकरी में 25 साल पुरानी दो बच्चों की शर्त खत्म कर दी।

मंदसौर ब्यूरो

पांच औद्योगिक पार्क: बसई से भैंसोला तक ₹42,350 करोड़, 1.74 लाख रोजगार

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने मंदसौर जिले के गांधीसागर में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक नक्शे को बदलने वाले फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस विशेष बैठक में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिनसे कुल ₹42,350 करोड़ का निवेश आने और 1.74 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने औद्योगिक पार्कों के साथ-साथ शिक्षा, वन पर्यटन, एमएसएमई और विमानन से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनका कुल आकार ₹70,650 करोड़ का निवेश और लगभग 3.14 लाख रोजगार है। यह आंकड़ा सिर्फ पार्कों का नहीं, बल्कि बैठक में मंजूर सभी परियोजनाओं का कुल योग है। मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इसमें करीब ₹3,200 करोड़ का निवेश और 14 हजार से अधिक रोजगार के अवसर प्रस्तावित हैं। यह पार्क औषधीय पौधों, फलों और बागवानी फसलों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा, जिससे मालवा के किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार की भव्य योजना के तहत बनने वाला यह पार्क करीब ₹15,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करेगा और लगभग एक लाख लोगों को रोजगार देगा। यह पांचों पार्कों में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला प्रस्ताव है। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर भूमि परबायो-फार्मा पार्क विकसित होगा, जिसमें लगभग ₹18,000 करोड़ का निवेश और 25 हजार रोजगार के अवसर बनेंगे। धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर भूमि पर वस्त्र एवं संबंधित उद्योगों का पार्क विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। यहां ₹6,150 करोड़ का निवेश और 35 हजार रोजगार सृजित होने का अनुमान है। उज्जैन में 100 एकड़ भूमि पर ₹237 करोड़ की लागत से डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क बनेगा, जो अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और उभरती तकनीकों में शोध को बढ़ावा देगा। इसके अलावा पांढुर्ना में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।

एग्रो पार्क बसई (मंदसौर): ₹3,200 करोड़ निवेश, 14,000 से अधिक रोजगार

मंदसौर जिले के बसई में 178.83 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित होगा। इसके विकास पर 3 वर्षों में लगभग ₹85 करोड़ खर्च होंगे और यहाँ लगभग 47 इकाइयाँ लगेंगी, जिनसे लगभग ₹3,200 करोड़ का निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार आने का अनुमान है। यहाँ लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी और सोयाबीन के प्रसंस्करण, मसाला ओलियोरेजिन, डिहाइड्रेशन तथा संतरा पल्प और जूस की इकाइयाँ लगेंगी। आयुष और हर्बल क्षेत्र में अश्वगंधा, इसबगोल, तुलसी और चिया से जुड़ी इकाइयों के साथ कृषि इंजीनियरिंग और पैकेजिंग की सुविधाएँ भी विकसित होंगी। इकाइयों को भूमि प्रब्याजी पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से 7 वर्षों तक ₹2 प्रति यूनिट बिजली छूट (एमपीआईडीसी द्वारा प्रतिपूर्ति) और 5 वर्षों तक ₹25 प्रति किलोलीटर की दर से पानी मिलेगा।

रासायनिक पार्क कुरलासी (गरोठ): ₹15,000 करोड़ निवेश, लगभग 1 लाख रोजगार

गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ भूमि पर रासायनिक पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली है। यह पार्क भारत सरकार की ‘भव्य रसायन-स्कीम फॉर केमिकल पार्क्स’ के तहत प्रस्तावित है, जिसमें एमपीआईडीसी नोडल एजेंसी होगी। राज्य का न्यूनतम योगदान ₹500 करोड़ होगा, जबकि केंद्र सरकार से प्रति पार्क अधिकतम ₹1,000 करोड़ का अनुदान मिलेगा। यहाँ लगभग 150 इकाइयाँ लगेंगी, जिनसे लगभग ₹15,000 करोड़ का निवेश और लगभग 1 लाख रोजगार आने का अनुमान है — यह पाँचों पार्कों में सबसे अधिक रोजगार देने वाला प्रस्ताव है। इकाइयों को पहले 10 वर्षों तक ₹5 प्रति यूनिट बिजली और ₹25 प्रति किलोलीटर जल मिलेगा, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी, और 10 वर्ष का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।

बायो-फार्मा पार्क रतलाम: ₹18,000 करोड़ निवेश, लगभग 25,000 रोजगार

रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर बायो-फार्मा पार्क विकसित होगा। यहाँ भूमि ₹1 प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर मिलेगी। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से 7 वर्ष तक ₹5 प्रति यूनिट की प्रभावी बिजली दर और 7 वर्ष तक ₹25 प्रति किलोलीटर की दर से जल मिलेगा। पार्क के विकास पर 3 वर्षों में लगभग ₹1,042 करोड़ खर्च होंगे। यहाँ लगभग 150 इकाइयाँ लगेंगी, जिनसे लगभग ₹18,000 करोड़ का निवेश और लगभग 25,000 रोजगार आने का अनुमान है। यहाँ बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, एंजाइम्स, फर्मेंटेशन मीडिया, फर्मेंटेशन-आधारित एपीआई/केएसएम, विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेंटेशन और सीडीएमओ/सीआरओ से जुड़ी इकाइयाँ लगेंगी।

वस्त्र पार्क भैंसोला (धार): ₹6,150 करोड़ निवेश, लगभग 35,000 प्रत्यक्ष रोजगार

धार जिले के भैंसोला गांव में पीएम मित्र पार्क से लगी 842.88 एकड़ (लगभग 341.10 हेक्टेयर) भूमि पर वस्त्र पार्क विकसित होगा। यहाँ भूमि ₹1 प्रति वर्गमीटर के टोकन मूल्य पर मिलेगी। बिजली लगभग ₹4.50 प्रति यूनिट और जल ₹25 प्रति किलोलीटर की दर से मिलेगा — पीएम मित्र पार्क धार की दरों के समान। पार्क के विकास पर 3 वर्षों में लगभग ₹835.50 करोड़ खर्च होंगे। यहाँ लगभग 50 इकाइयाँ लगेंगी, जिनसे लगभग ₹6,150 करोड़ का निवेश और लगभग 35,000 प्रत्यक्ष रोजगार आने का अनुमान है। यहाँ स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट, मेड-अप्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, एमएमएफ और यार्न, वस्त्र मशीनरी, ट्रिम्स तथा पैकेजिंग-वेयरहाउसिंग-लॉजिस्टिक्स से जुड़ी इकाइयाँ लगेंगी।

सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म: 25 साल पुराना नियम टूटा

बैठक का सबसे चर्चित फैसला सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त को समाप्त करना रहा। वर्ष 2001 से लागू नियम के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाते थे, और सरकारी कर्मचारियों को भी इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 और आचरण नियम 1965 के संबंधित प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद दो बच्चों के आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी समाप्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने फैसले का कारण प्रदेश में घटती प्रजनन दर को बताया। जानकारी के अनुसार इस नियम से स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को राहत मिलेगी, जबकि 8 हजार से 10 हजार लंबित अनुशासनात्मक मामले बंद हो जाएंगे। हालांकि जिन मामलों में अंतिम आदेश पहले ही पारित हो चुके हैं, वे दोबारा नहीं खोले जाएंगे, और पहले से बर्खास्त कर्मचारियों की स्वतः बहाली भी नहीं होगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कैबिनेट के फैसले की औपचारिक अधिसूचना अभी जारी होना बाकी है, इसलिए इसे मंजूरी के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

गांधी सागर कैबिनेट फैसले: बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

उज्जैन में ₹855 करोड़ का फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर

कैबिनेट ने उज्जैन में वन पर्यटन को बड़ी सौगात देते हुए ₹855 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने को मंजूरी दी है। यह केंद्र उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा और इससे करीब 6 हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। यह फैसला सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन को धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ वन एवं वन्यजीव पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गांधीसागर क्षेत्र पहले से ही चीतों के नए घर के रूप में उभर रहा है, और वन पर्यटन से जुड़े इन फैसलों से मालवा-निमाड़ के पर्यटन मानचित्र को मजबूती मिलेगी।

मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय, छह जिलों में विशेष अदालतें

शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027-28 से संचालन शुरू करेगा, जिससे चंबल अंचल के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था से जुड़े फैसले में सरकार ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष एनडीपीएस अदालतें बनाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि ₹321.94 करोड़ से बढ़ाकर ₹414.17 करोड़ कर दी गई है।

एमएसएमई को ताकत: ₹1,507 करोड़, सीआईआई बना साझेदार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एमपी एमएसएमई लिमिटेड नामक नई कंपनी के गठन को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹10 करोड़ का शुरुआती वित्तीय प्रावधान किया गया है। एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय भी लिया गया, जिस पर करीब ₹1,507 करोड़ खर्च होंगे। उद्योग संवर्धन नीति 2025 में संशोधन को मंजूरी देते हुए सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को अगले तीन वर्षों के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का राष्ट्रीय साझेदार नियुक्त करने का फैसला किया है, ताकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। विमानन नीति में संशोधन के तहत घरेलू हवाई सेवाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है। इससे मंदसौर-नीमच जैसे क्षेत्रों में हवाई संपर्क की उम्मीद भी मजबूत हुई है। ग्वालियर में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिली है, जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर चरण-2 को मंजूरी: 200 मेगावाट + 800 मेगावॉट-ऑवर भंडारण

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर के साथ न्यूनतम 800 मेगावॉट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित होगी, जिससे पीक ऑवर में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और परियोजना अंतर-राज्यीय पारेषण से जुड़ेगी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्वीकृति के बाद खुली निविदा के माध्यम से इसका विकास होगा। चरण-1 में 278 मेगावाट की परियोजना पूर्ण हो चुकी है — यह भारत की सबसे बड़ी संचालित फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, जिसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर ने ₹3.21 प्रति किलोवाट-ऑवर पर विकसित किया है और जिसकी बिजली 2024 से मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी खरीद रही है। चरण-1 और चरण-2 को मिलाकर कुल क्षमता 478 मेगावाट होगी, जो एक ही जलाशय पर विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बन सकती है।

गांधीसागर को पर्यटन की नई पहचान

बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने गांधीसागर के पर्यटन स्थलों पर आधारित ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया, जिससे इस क्षेत्र को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को बल मिला है। दिन में इससे पहले गांधी सागर में चंबल आरती और ₹40.50 करोड़ की पांच ईको-टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन भी हुआ था, जबकि उपज से उद्यम प्रदर्शनी में किसानों के नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री खिमला स्थित पंप्ड हाइड्रो संयंत्र के लिए मिनीबस से रवाना हुए। गांधीसागर में ग्रीनको समूह की करीब ₹11,500 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है, जिसकी क्षमता 1,920 मेगावाट है। इसका पहला सेट दिसंबर 2026 में और पूरी परियोजना जून 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट और आगे की राह

जनवरी 2024 से शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की परंपरा में यह 9वीं बैठक है, जो भोपाल से बाहर आयोजित की गई। इस परंपरा का उद्देश्य मंत्रिपरिषद की बैठकों को प्रदेश के अलग-अलग अंचलों तक ले जाकर वहां के विकास को गति देना है। गांधीसागर में हुई इस बैठक से मंदसौर-नीमच अंचल को औद्योगिक निवेश, रोजगार और पर्यटन — तीनों मोर्चों पर बड़ी सौगात मिली है। अब सबकी नजर फैसलों के क्रियान्वयन पर रहेगी — औपचारिक अधिसूचनाओं, भूमि आवंटन और निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की समय-सीमा पर। यदि पार्कों के लिए घोषित निवेश समय पर जमीन पर उतरता है, तो मालवा-निमाड़ के युवाओं के लिए यह बैठक एक मोड़ साबित हो सकती है।

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन चरण-2 को सैद्धांतिक स्वीकृति

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के दूसरे चरण को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यह चरण कुल 182.289 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा — ग्राम तालपुरा में 74.263 हेक्टेयर और ग्राम कुलैथ में 108.026 हेक्टेयर, यानी लगभग 450.45 एकड़। यह भूमि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) से राजस्व विभाग को वापस लेकर औद्योगिक नीति विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। ग्वालियर विकास योजना-2035 में इस भूमि का उपयोग आवासीय से बदलकर औद्योगिक किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के लिए दूरसंचार विभाग से ₹500 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान का प्रस्ताव भेजा जाएगा। एसपीवी के संचालक मंडल के 13 अक्टूबर 2026 के निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गया है। चरण-1 के एमओयू दायित्व तथा विशेष नीति पैकेज और उपयोगिता दरें चरण-2 पर भी लागू रहेंगी।

रीवा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय: ₹414.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के लिए ₹414.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस राशि से ओपीडी ब्लॉक, मेटरनिटी ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर, नर्सिंग कॉलेज, बायोमेडिकल उपकरण और अस्पताल फर्नीचर सहित निर्माण तथा आंतरिक-बाह्य विकास कार्य कराए जाएँगे।

एमएसएमई अधोसंरचना: 2026-27 से 2030-31 तक ₹1,507 करोड़ की स्वीकृति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की अधोसंरचना विकास योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ₹1,507 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाएगा।

पांढुर्णा सौंसर: एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र, लीज 99 वर्ष

पांढुर्णा सौंसर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ शासकीय भूमि की लीज अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष की जाएगी। 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि समर्पित कर औद्योगिक नीति विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा शेष 1,175.55 हेक्टेयर भूमि का 3.5 प्रतिशत (लगभग 41.144 हेक्टेयर) भी औद्योगिक नीति विभाग को हस्तांतरित होगा।

नागर विमानन नीति-2025 संशोधन: वीजीएफ अवधि बढ़ी

नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नवीन मार्गों पर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) की अवधि घरेलू मार्गों पर 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष कर दी गई है। पहले से चल रही सेवाओं के लिए 1 वर्ष की अवधि पूरी होने पर आवेदन करने पर दूसरे वर्ष की वीजीएफ मिलेगी, जो प्रथम वर्ष की 75 प्रतिशत राशि होगी।

मुरैना निजी विश्वविद्यालय: श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक

श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना की स्थापना से संबंधित म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन दिया गया है।

सीआईआई नेशनल पार्टनर: एमपीआईडीसी और एमपीएसईडीसी के लिए

एमपीआईडीसी के लिए 3 वर्षों के लिए सीआईआई नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया है — इसमें वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति होगी और कोई प्रशासन शुल्क नहीं लिया जाएगा। एमपीएसईडीसी के लिए भी सीआईआई नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए पृथक अनुबंध होगा।

उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर: नौलखी में लगभग 210 हेक्टेयर पर सैद्धांतिक अनुमोदन

उज्जैन के नौलखी में लगभग 210 हेक्टेयर क्षेत्र में फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर के विकास को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। यह केंद्र वन्य प्राणी संरक्षण, पश्चिमी मध्यप्रदेश के लिए रेस्क्यू और पुनर्वास, संरक्षण शिक्षा तथा पर्यटन को बढ़ावा देगा।

डीप-टेक पार्क उज्जैन: आईआईटी इंदौर के साथ ₹237 करोड़ का राज्य अंश

उज्जैन में डीप-टेक पार्क के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनेगा, जिसमें एमपीसीएसटी की 70 प्रतिशत और एमपीआईडीसी की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। आईआईटी इंदौर इसका मुख्य शैक्षणिक और अनुसंधान भागीदार होगा। राज्य का अंश ₹237 करोड़ होगा और एमपीआईडीसी से लगभग 100 एकड़ भूमि मिलेगी। मुख्यमंत्री इस एसपीवी के अध्यक्ष, मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और एमपीसीएसटी के महानिदेशक प्रबंध संचालक होंगे।

एमपी एमएसएमई लिमिटेड: पूर्ण स्वामित्व वाली नई शासकीय कंपनी

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एमपी एमएसएमई लिमिटेड नामक पूर्ण स्वामित्व वाली नई शासकीय कंपनी बनाई जाएगी। इसके लिए ₹10 करोड़ की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी के साथ ₹11 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

एनडीपीएस विशेष न्यायालय: 6 जिलों में 72 पद

मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा — इन 6 जिलों में विशेष एनडीपीएस न्यायालय बनाए जाएँगे। इनके लिए कुल 72 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 6 न्यायाधीश, 6 वरिष्ठ लोक अभियोजक और सहायक अमला शामिल है।

उद्योग संवर्धन नीति-2025 संशोधन: मेगा इकाई की परिभाषा का विस्तार

उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मेगा इकाई की परिभाषा का विस्तार किया गया है — अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार और ₹300 करोड़ के संयंत्र-मशीनरी निवेश वाली इकाई मेगा इकाई मानी जाएगी। सामान्य विनिर्माण के लिए ₹500 करोड़, प्राथमिकता विकासखंड और हाई-पोटेंशियल सेक्टर के लिए ₹250 करोड़ तथा कृषि-डेयरी-खाद्य प्रसंस्करण आदि के लिए ₹75 करोड़ का निवेश मापदंड तय किया गया है। स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास इकाइयाँ, परीक्षण प्रयोगशालाएँ और उत्कृष्टता केंद्र भी पात्र होंगे। प्राथमिकता विकासखंड की पहली 3 वृहद कृषि-खाद्य इकाइयों को अतिरिक्त 1.3 भौगोलिक गुणक मिलेगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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