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खंडवा में CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान: 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, आदिवासी युवाओं को IAS बनाने ₹20 करोड़ का पैकेज; 2027 होगा युवा वर्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव फाइल फोटो: मुख्यमंत्री मोहन यादव (सांकेतिक चित्र)

खंडवा ब्यूरो

सार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में 2 लाख सरकारी भर्ती की जाएगी, वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और आदिवासी युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए इंदौर में बीस करोड़ रुपये का विशेष प्रशिक्षण पैकेज मंजूर किया गया है। सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री ने खंडवा नगर निगम के नवनिर्मित आधुनिक भवन का लोकार्पण भी किया।

2 लाख सरकारी भर्ती, MPPSC परीक्षा अब साल में दो बार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खंडवा जिले के नहाल्दा गांव में आदर्श महाविद्यालय के स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निमाड़ सहित पूरे मध्य प्रदेश में उद्योगों के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और रेडीमेड गारमेंट जैसे क्षेत्रों में युवा अपना काम शुरू कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी करीब दो लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में पचासी हजार से अधिक नई भर्तियां की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि उन्हें नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए। युवा उद्यमी बनें और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। एआई, माइनिंग, डेटा सेंटर, रेडीमेड गारमेंट और फार्मा जैसे क्षेत्र युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आए हैं।

आदिवासी युवाओं को अधिकारी बनाने बीस करोड़ का पैकेज

सम्मेलन में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि इंदौर में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को अधिकारी बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पैकेज के तहत बीस करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे अगले साल से हर साल सौ जनजातीय युवकों और सौ युवतियों को उत्कृष्ट स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को आईएएस और डिप्टी कलेक्टर जैसी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण के साथ आवास और भोजन की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरव, स्वाभिमान, संस्कृति और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता है। राज्य सरकार जनजातीय वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके कल्याण, समृद्धि और सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

लाड़ली बहनों को रोजगार से जुड़ने पर पांच हजार की अतिरिक्त मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को हर माह पंद्रह सौ रुपये की सौगात मिलती है, लेकिन अगर वे रोजगार आधारित उद्योग में काम करेंगी तो राज्य सरकार उनके वेतन में अलग से पांच हजार रुपये प्रतिमाह की मदद देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए संकल्पित है और किसानों सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

खंडवा को 16.97 करोड़ के नगर निगम भवन की सौगात

राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर निगम खंडवा में 16.97 करोड़ रुपये की लागत से तीस हजार वर्गफीट भूमि पर नवनिर्मित पांच मंजिला कार्यालय भवन का लोकार्पण कर खंडवावासियों को सौगात दी। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर नए भवन में प्रवेश किया।

नवनिर्मित भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग पैंसठ हजार वर्गफीट है। भूतल सहित पांच मंजिला इस भवन में अस्सी कक्ष, बाईस नागरिक सेवा काउंटर, एक विशाल हॉल तथा दो लिफ्ट की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त लगभग तेरह हजार वर्गफीट क्षेत्र में पार्किंग विकसित की गई है, जिसमें अनुमानित रूप से तीस चार पहिया और सौ दो पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। भवन निर्माण का कार्यादेश अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था और तय अवधि के अंतर्गत नवंबर 2026 में इसका निर्माण पूर्ण किया गया। नवीन भवन का प्रमुख उद्देश्य नगर निगम की विभिन्न शाखाओं को एक ही परिसर में संचालित करना है, जिससे नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा तथा उन्हें एक ही स्थान पर सुगम, सुव्यवस्थित और बेहतर नागरिक सेवाएं मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडवा में दादाजी धूनीवाले के समाधि स्थल को भव्य स्वरूप दिया गया है। वहीं ओंकारेश्वर में ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं।

नर्मदा जल से निमाड़ की तस्वीर बदली, बिजली उत्पादन 24 हजार मेगावाट

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जल से पेयजल संकट दूर हुआ है। निमाड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहां की मिर्च, सब्जियां और फल-फूल दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। आजादी के बाद से वर्ष 2002-03 तक प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था। बाद की सरकारों के प्रयासों से सिंचाई और बिजली उत्पादन में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई।

अमरकंटक नर्मदा मंदिर
अमरकंटक नर्मदा मंदिर (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन पांच हजार मेगावाट से बढ़कर 24 हजार मेगावाट हो गया है। आने वाले दो वर्षों में इसे 32 हजार मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पचपन साल में प्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे। आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 हो गई है, जिन्हें अगले दो वर्ष में बढ़ाकर 52 करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या दस हजार से अधिक हो जाएगी।

जनजातीय वीर नायकों के सम्मान में सरकार के कदम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सच्चे अर्थों में महामानव थे। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी प्रथाओं और कानून के विरुद्ध संघर्ष करते हुए राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में तीन दिन राज्यस्तरीय कार्यक्रम और एक सप्ताह तक प्रदेश के सभी जिलों, महाविद्यालयों, छात्रावासों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगभग पंद्रह सौ से अधिक जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा और स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय वीर नायकों का योगदान अतुलनीय रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश इतिहास के पन्नों में उन्हें अपेक्षित स्थान नहीं मिला। सरकार ने इन महानायकों के शौर्य, संघर्ष और बलिदान को समुचित सम्मान देने के लिए इनके नाम पर गौरव दिवस, स्मारक और उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने के साथ ही इनकी कर्मस्थली में कैबिनेट बैठकें करने का निर्णय लिया है। वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में जबलपुर एवं सिंग्रामपुर में और राजा भभूत सिंह की स्मृति में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक की जा चुकी है। रानी दुर्गावती के नाम पर कोदो-कुटकी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। मंडला में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील के नाम पर और गुना में तात्या टोपे के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण आबादी को उनकी संपत्ति का पक्का अधिकार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों की निःशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करते हुए दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 गाय या भैंस के साथ डेयरी शुरू करने पर हितग्राहियों को 13 लाख रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती के साथ एक या दो गाय रखने वाले किसान को एक हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश अभी देश में दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और सरकार इसे बहुत जल्द नंबर-1 राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

सियासी बयानबाजी भी हुई

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आदिवासी समाज के लिए कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के भाव के साथ कार्य करते हैं। कांग्रेस की ओर से इस बयान पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आगे क्या: 2 लाख सरकारी भर्ती की प्रक्रिया

विभागवार पदों, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों की आधिकारिक अधिसूचनाओं के बाद स्पष्ट होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष में दो बार परीक्षा का कैलेंडर और इंदौर में आदिवासी युवाओं के लिए प्रशिक्षण पैकेज की चयन प्रक्रिया अगले साल से शुरू होगी। युवाओं को सलाह है कि वे 2 लाख सरकारी भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक अधिसूचनाओं पर भरोसा करें।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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