नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट
सार: भारतीय रेलवे अपनी दशकों पुरानी RAC टिकट व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। इस व्यवस्था में दो यात्रियों को एक ही साइड-लोअर बर्थ साझा करनी पड़ती है, जबकि दोनों से पूरा किराया लिया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति भी इस पर सवाल उठा चुकी है और आंशिक किराया वापसी की सिफारिश कर चुकी है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह व्यवस्था खत्म हुई तो करोड़ों रेल यात्रियों की बुकिंग और यात्रा का तरीका बदल जाएगा।
RAC टिकट क्या है — दो यात्री, एक बर्थ
RAC का पूरा नाम Reservation Against Cancellation है। यह टिकट उस यात्री को मिलता है, जिसे कन्फर्म बर्थ नहीं मिली होती, फिर भी वह आरक्षित डिब्बे में सफर कर सकता है। रेलवे की बुकिंग व्यवस्था में RAC की स्थिति कन्फर्म टिकट और प्रतीक्षा सूची के बीच की होती है। कन्फर्म टिकट वाले यात्री को अपनी बर्थ मिलती है, प्रतीक्षा सूची वाले यात्री को चार्ट बनने के बाद आरक्षित डिब्बे में चढ़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन RAC वाला यात्री आरक्षित डिब्बे में चढ़ सकता है और उसे बैठने की जगह मिलती है।
मौजूदा व्यवस्था में दो RAC यात्रियों को आम तौर पर एक ही साइड-लोअर बर्थ दी जाती है। दिन के समय यह बर्थ बैठने की जगह के रूप में काम करती है और रात में दोनों यात्री उसी पर सोने की जगह साझा करते हैं। दोनों यात्रियों से लागू पूरा किराया लिया जाता है, भले ही किसी को भी अलग सोने की जगह न मिली हो। यही वह बात है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं।
RAC टिकट की एक खासियत यह भी है कि अगर किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री का टिकट रद्द होता है, तो खाली हुई बर्थ RAC वाले यात्री को दी जा सकती है। यह प्रक्रिया यात्रा के दौरान भी जारी रह सकती है, बशर्ते कोई बर्थ खाली हो। इसलिए RAC वाले यात्री को कई बार यात्रा के बीच में पूरी बर्थ मिल जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जब तक बर्थ खाली नहीं होती, यात्री को साझा जगह पर ही सफर करना पड़ता है।
RAC टिकट पर समीक्षा क्यों — पूरा किराया, आधी बर्थ
रेलवे इस व्यवस्था की समीक्षा यात्री सुविधा और किराये की निष्पक्षता को लेकर कर रहा है। एक रेलवे अधिकारी के अनुसार, जब यात्री को सोने की पूरी जगह नहीं मिल रही हो, तो उससे पूरा किराया लेना सही नहीं माना जा सकता। इसी सोच के चलते दशकों पुरानी इस व्यवस्था को खत्म करने की संभावना पर विचार हो रहा है। हालांकि रेलवे ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और न ही इस बारे में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है।
लंबी दूरी की यात्रा में साझा बर्थ की दिक्कत सबसे ज्यादा महसूस होती है। रात में दो अजनबी यात्रियों को एक ही बर्थ पर सोना पड़ता है, और कई बार एक पुरुष और एक महिला यात्री को एक ही बर्थ दे दी जाती है, जिससे असहज स्थिति बन जाती है। ऐसे मामलों में टिकट परीक्षक के सामने भी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब कोई बर्थ खाली नहीं होती, तो वह यात्री को अलग जगह देने का विकल्प नहीं निकाल पाता।
यह बहस नई नहीं है। RAC व्यवस्था पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन अब संसद की एक समिति की सिफारिश के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। रेलवे के सामने सवाल यह है कि यात्रियों को सफर का मौका देने और उन्हें पूरी सुविधा देने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। समीक्षा का मकसद इसी संतुलन को नए सिरे से तय करना है।
संसदीय समिति की सिफारिश — आंशिक किराया वापसी का प्रस्ताव
संसद की लोक लेखा समिति ने अपनी 36वीं रिपोर्ट में RAC व्यवस्था पर विस्तार से सवाल उठाए थे। यह रिपोर्ट ट्रेनों के समय पालन और यात्रा समय को लेकर थी और इसे 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। रिपोर्ट में समिति ने पूछा था कि जब RAC वाले यात्री को चार्ट बनने के बाद भी पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया लेना किस आधार पर सही है।
समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि रेल मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे चार्ट बनने के बाद भी RAC श्रेणी में रहने वाले और बिना अलग बर्थ के सफर करने वाले यात्रियों को किराये का एक हिस्सा वापस मिल सके। यह सिफारिश इसलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसने RAC के किराये के सवाल को आधिकारिक रूप से रेखांकित किया और रेलवे को इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा।
समिति की सिफारिश के बाद RAC का मुद्दा केवल यात्री सुविधा का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह किराया नीति का सवाल भी बन गया है। यात्री को सफर की जगह तो मिलती है, लेकिन वह सुविधा कन्फर्म बर्थ वाले यात्री से अलग होती है। समिति का तर्क है कि जब सुविधा अलग है, तो किराया भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। यही वह आधार है, जिस पर अब पूरी व्यवस्था की समीक्षा हो रही है।
वंदे भारत स्लीपर में RAC टिकट नहीं
रेलवे की नई स्लीपर ट्रेनों में RAC व्यवस्था पहले से ही नहीं रखी गई है। आने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में RAC की कोई व्यवस्था नहीं होगी और सभी बर्थ अग्रिम आरक्षण अवधि की शुरुआत से ही बुकिंग के लिए खोली जाएंगी। इन ट्रेनों में यात्रियों को अलग-अलग बर्थ दी जाएंगी और दो यात्रियों को एक बर्थ साझा नहीं करनी पड़ेगी। इन ट्रेनों में तत्काल, प्रतीक्षा सूची और RAC जैसी सुविधाएं नहीं होंगी और किराया पहले से तय होगा।
इन ट्रेनों में केवल महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और ड्यूटी पास जैसे मौजूदा कोटे लागू रहेंगे। इसके अलावा कोई और आरक्षण कोटा नहीं होगा। यह मॉडल दिखाता है कि रेलवे नई ट्रेनों में RAC के बिना काम करने की दिशा में पहले से बढ़ रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत के साथ यह बदलाव धीरे-धीरे सामने आ रहा है।
वंदे भारत स्लीपर का मॉडल इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि यह बताता है कि RAC के बिना भी बुकिंग व्यवस्था चल सकती है। अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो पुरानी ट्रेनों में भी RAC खत्म करने का रास्ता आसान हो सकता है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वंदे भारत स्लीपर का नियम पूरे नेटवर्क पर लागू होगा या नहीं। रेलवे ने साफ किया है कि पूरे नेटवर्क पर RAC खत्म करने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
RAC टिकट खत्म हुआ तो यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा
अगर RAC व्यवस्था खत्म करने का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो इसका असर देशभर के रेल यात्रियों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि जिन यात्रियों को अभी RAC टिकट मिल जाता है और वे सफर कर लेते हैं, वे अब प्रतीक्षा सूची में ही रह सकते हैं। यानी उन्हें सफर का मौका तभी मिलेगा, जब उनकी बर्थ कन्फर्म होगी। इससे एक तरफ यात्रियों को पूरी बर्थ की गारंटी मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ यात्रियों का सफर रुक भी सकता है।
दूसरी ओर, RAC खत्म होने से लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्हें अब अजनबी के साथ बर्थ साझा नहीं करनी पड़ेगी और रात का सफर आराम से कटेगा। किराये को लेकर भी स्थिति साफ होगी — जो यात्री पूरा किराया देगा, उसे पूरी बर्थ मिलेगी। यह बदलाव खासतौर पर उन यात्रियों के लिए अहम होगा, जो त्योहारों और छुट्टियों के समय में RAC टिकट पर सफर करते हैं, जब बर्थ मिलना मुश्किल होता है।
रेलवे के सामने चुनौती यह भी होगी कि RAC खत्म होने के बाद प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में रेलवे को या तो ज्यादा ट्रेनें चलानी होंगी या फिर बर्थ आवंटन की व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा। कंप्यूटर आधारित आरक्षण प्रणाली से बर्थ का बंटवारा अब पहले से आसान हो गया है, इसलिए RAC की जरूरत पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अभी यात्रियों को क्या करना चाहिए — आगे क्या होगा
फिलहाल यात्रियों के लिए कुछ भी नहीं बदला है। RAC टिकट की मौजूदा व्यवस्था लागू है और RAC बुकिंग बंद नहीं हुई है। रेलवे ने कोई तारीख घोषित नहीं की है और न ही कोई नई नियमावली जारी हुई है। जब तक रेल मंत्रालय कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे। यात्रियों को टिकट बुक करते समय अपनी PNR स्थिति और लागू आरक्षण शर्तें जरूर जांच लेनी चाहिए।
आगे क्या होगा, यह रेलवे की समीक्षा और संसदीय समिति की सिफारिश पर होने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अगर आंशिक किराया वापसी की व्यवस्था बनती है, तो RAC वाले यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है। अगर RAC खत्म करने का फैसला होता है, तो रेलवे को पहले यह बताना होगा कि प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए क्या विकल्प होगा। किसी भी बदलाव से पहले रेलवे को आधिकारिक अधिसूचना जारी करनी होगी।
RAC व्यवस्था 1980 के दशक में तब शुरू हुई थी, जब रेलवे का आरक्षण काम हाथ से होता था और रद्द हुई बर्थ का पता लगाना मुश्किल था। उस समय RAC से ज्यादा यात्रियों को सफर का मौका मिलता था और आखिरी समय में खाली हुई बर्थ का इस्तेमाल हो जाता था। अब कंप्यूटर प्रणाली से बर्थ का बंटवारा तुरंत हो जाता है, इसलिए इस दशकों पुरानी व्यवस्था की जरूरत पर सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में रेलवे के फैसले पर करोड़ों यात्रियों की नजर रहेगी।
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