डेस्क रिपोर्ट
सार: WHO टीबी रिपोर्ट 2026 में भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 2015 के मुकाबले 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत 35 प्रतिशत से बेहतर है, जबकि दवा से ठीक होने वाले मरीजों में इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत रही।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026 ने भारत की टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टीबी से होने वाली मौतों की दर 2015 के मुकाबले 38 प्रतिशत घट गई है, जबकि इसी अवधि में दुनिया भर में यह कमी 35 प्रतिशत रही। यानी भारत ने इस मोर्चे पर वैश्विक औसत से तेज प्रगति की है। रिपोर्ट 12 नवंबर 2026 को जारी की गई और इसके आंकड़े भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में भी दर्ज हैं।
आंकड़ों के लिहाज से यह गिरावट बड़ी है। भारत में टीबी मृत्यु दर 2015 में प्रति लाख आबादी पर 28 मौतें थी, जो 2025 में घटकर प्रति लाख 18 रह गई। इसके साथ ही दवा के प्रति संवेदनशील टीबी के मरीजों में इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बताता है कि न सिर्फ मरीजों की पहचान तेजी से हो रही है, बल्कि इलाज पूरा कराने की व्यवस्था भी मजबूत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 13 नवंबर को इन नतीजों का उल्लेख करते हुए टीबी मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया।
WHO टीबी रिपोर्ट 2026 में क्या-क्या दर्ज है
WHO टीबी रिपोर्ट 2026 दुनिया भर में टीबी की स्थिति का सबसे आधिकारिक लेखा-जोखा मानी जाती है। इस बार की रिपोर्ट में भारत के लिए तीन बातें सबसे अहम हैं। पहली, मृत्यु दर में 38 प्रतिशत की कमी। दूसरी, 94 प्रतिशत इलाज सफलता दर। तीसरी, जांच का अभूतपूर्व दायरा। रिपोर्ट में भारत की मृत्यु दर के अनुमान के लिए कई स्रोतों को एक साथ जोड़ा गया है, जिनमें भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली, समुदाय आधारित मौखिक शव-परीक्षा आकलन और नि-क्षय पोर्टल के कार्यक्रम आंकड़े शामिल हैं।
रिपोर्ट यह भी दर्ज करती है कि भारत में 2025 में टीबी की व्यापकता का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान ने किया है। इस सर्वेक्षण के नतीजे WHO के साथ साझा किए गए हैं और उन पर तकनीकी चर्चा चल रही है, जिसके बाद WHO भारत के लिए अद्यतन देश प्रोफाइल प्रकाशित करेगा। यानी आने वाले समय में भारत के आंकड़े और सटीक रूप में सामने आ सकते हैं।
पिछली रिपोर्ट से तुलना भी प्रगति की रफ्तार दिखाती है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी के नए मामलों की दर 21 प्रतिशत घटी थी, जो प्रति लाख 237 से घटकर 187 रह गई थी। उसी अवधि में मौतों में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। नई रिपोर्ट में 2015 से 2025 के बीच मृत्यु दर में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज है। ये दोनों आंकड़े अलग-अलग अवधि और अलग-अलग मानकों के हैं, इसलिए इन्हें एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता, लेकिन दिशा एक ही है — लगातार गिरावट।
भारत ने यह मुकाम कैसे हासिल किया
इस प्रगति के पीछे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत चलाए गए कई कदम हैं। रिपोर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सक्रिय मामला खोज, एआई आधारित छाती के एक्स-रे, त्वरित आणविक जांच, इलाज की तुरंत शुरुआत, अलग-अलग मरीजों के लिए अलग देखभाल और पोषण सहायता ने मिलकर यह नतीजा दिया है। मरीज की पहचान में देरी टीबी के इलाज की सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती है, और इसी देरी को खत्म करने पर जोर दिया गया।
पोषण सहायता इस कार्यक्रम का खास हिस्सा रही है। नि-क्षय पोषण योजना और नि-क्षय मित्र पहल के जरिए टीबी मरीजों को पोषण मदद दी जा रही है। टीबी से लड़ाई में पोषण की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि कुपोषण इस बीमारी के बड़े जोखिम कारकों में से एक है। रिपोर्ट में एचआईवी संक्रमण, कुपोषण, मधुमेह और तंबाकू सेवन को टीबी के जोखिम बढ़ाने वाले कारकों के रूप में दर्ज किया गया है। विश्व मधुमेह दिवस पर प्रकाशित जानकारी भी यही बताती है कि मधुमेह जैसी बीमारियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती हैं, जिससे टीबी का खतरा बढ़ जाता है।
जांच की तकनीक में बदलाव भी अहम रहा। एआई आधारित एक्स-रे से छाती की जांच में उन मामलों की पहचान आसान हुई है, जिनमें लक्षण अभी साफ नहीं दिखते। त्वरित आणविक जांच से यह जल्दी पता चल जाता है कि मरीज को किस दवा से इलाज मिलेगा। इलाज शुरू होने में देरी कम होने से मरीज जल्दी ठीक होता है और बीमारी दूसरों तक फैलने का खतरा भी घटता है।
टीबी मुक्त भारत अभियान: 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच
रिपोर्ट में दर्ज सबसे बड़ा आंकड़ा जांच के दायरे का है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीबी जांच की गई। इस व्यापक जांच में 48.64 लाख नए मामले सामने आए, जिनमें 14.97 लाख ऐसे मामले थे, जिनमें मरीज में कोई लक्षण ही नहीं दिखा था। बिना लक्षण वाले मामलों की पहचान इसलिए अहम है क्योंकि ऐसे मरीज बिना जाने बीमारी फैला सकते हैं।
यह अभियान घर-घर जाकर जांच का मॉडल अपनाता है, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय के बीच जाकर संभावित मरीजों की पहचान करते हैं। जांच के बाद मरीजों को नि-क्षय पोर्टल से जोड़ा जाता है, जिससे उनके इलाज की निगरानी हो सके। पोर्टल के आंकड़े ही WHO के मृत्यु दर अनुमान का एक स्रोत भी बने हैं। इस तरह जांच, इलाज और निगरानी एक ही व्यवस्था से जुड़ गए हैं।
अभियान की सफलता का एक पैमाना यह भी है कि इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत तक पहुंची है। इसका मतलब है कि जिन मरीजों की पहचान हुई और जिन्हें दवा के प्रति संवेदनशील टीबी थी, उनमें से 94 प्रतिशत ने इलाज पूरा करके ठीक होने का सफर तय किया। इलाज बीच में छोड़ना टीबी के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है, क्योंकि अधूरा इलाज दवा प्रतिरोधी टीबी का खतरा बढ़ाता है।
दुनिया की तस्वीर: भारत का हिस्सा और वैश्विक चुनौती
भारत की प्रगति के बावजूद वैश्विक तस्वीर चिंता वाली बनी हुई है। WHO टीबी रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में 1.06 करोड़ लोग टीबी से बीमार हुए, जिनमें 57 लाख पुरुष, 37 लाख महिलाएं और 12 लाख बच्चे थे। इसी साल टीबी से 11.3 लाख लोगों की मौत हुई, जो 2024 के 11.8 लाख से कम है। टीबी अब भी किसी एक संक्रामक कारक से होने वाली मौतों का दुनिया का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है।
वैश्विक स्तर पर टीबी के नए मामलों की दर 2025 में प्रति लाख आबादी पर 129 रही, जो 2024 के 131 से 1.6 प्रतिशत कम है। 2015 के बाद से दुनिया भर में टीबी से मौतों में 35 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन यह प्रगति 2025 के लिए तय लक्ष्यों से करीब पांच साल पीछे है। WHO की एंड टीबी रणनीति के तहत 2020 तक मौतों में 35 प्रतिशत और 2025 तक 75 प्रतिशत कमी का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा नहीं हो सका।
भारत दुनिया के टीबी बोझ का करीब एक चौथाई हिस्सा अकेले वहन करता है। इसके बाद इंडोनेशिया 10 प्रतिशत, फिलीपींस 6.8 प्रतिशत, चीन 6.5 प्रतिशत, पाकिस्तान 6.4 प्रतिशत, नाइजीरिया 4.9 प्रतिशत, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 3.9 प्रतिशत और बांग्लादेश 3.7 प्रतिशत हिस्से के साथ आते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 2025 में दुनिया के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज हुए, जिनका हिस्सा 35 प्रतिशत रहा। इसके बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र 27 प्रतिशत और अफ्रीका क्षेत्र 25 प्रतिशत हिस्से के साथ रहे। WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने भारत की प्रगति को क्षेत्र की समग्र प्रगति में अहम योगदान बताया है।
धन की कमी भी वैश्विक चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में टीबी की रोकथाम और इलाज के लिए 6.6 अरब डॉलर की धनराशि उपलब्ध हुई, जो 2027 के लिए तय 22 अरब डॉलर के लक्ष्य का सिर्फ 30 प्रतिशत है। यानी टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए जरूरी धन का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा अब भी नहीं मिल रहा है।
अभी भी बड़ी चुनौती क्यों बाकी है
38 प्रतिशत की कमी के बावजूद भारत में टीबी अब भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। दुनिया के हर चौथे नए मामले का भारत से होना यह बताता है कि बोझ कितना बड़ा है। मृत्यु दर घटी है, लेकिन हर साल लाखों नए मामले सामने आना यह दिखाता है कि बीमारी का प्रसार अभी थमा नहीं है। खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों, कुपोषण से जूझ रहे समुदायों और मधुमेह जैसी बीमारियों वाले लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा बना हुआ है।
दवा प्रतिरोधी टीबी भी एक बढ़ती चिंता है, जिसका इलाज लंबा, महंगा और कठिन होता है। इलाज बीच में छोड़ने से दवा प्रतिरोधी टीबी का खतरा बढ़ता है, इसलिए मरीजों को इलाज पूरा कराने के लिए लगातार सहयोग देना जरूरी है। पोषण सहायता और नि-क्षय मित्र जैसी पहलें इसी दिशा में काम करती हैं, लेकिन इनका दायरा हर मरीज तक पहुंचाना अभी बाकी है।
बच्चों में टीबी भी एक गंभीर पहलू है। दुनिया भर में 2025 में टीबी से बीमार हुए 12 लाख बच्चों का आंकड़ा यह बताता है कि बच्चों की जांच और इलाज पर खास ध्यान देना होगा। बच्चों में टीबी के लक्षण अक्सर साफ नहीं दिखते, इसलिए घर में किसी बड़े को टीबी होने पर बच्चों की जांच कराना जरूरी माना जाता है।
मरीजों के लिए क्या बदला, आगे क्या
आम मरीज के लिहाज से सबसे बड़ा बदलाव यह है कि टीबी की जांच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मुफ्त उपलब्ध है। टीबी एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी है, और सही इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। दो हफ्ते से ज्यादा चलने वाली खांसी, बुखार, वजन घटना और रात में पसीना आना टीबी के सामान्य लक्षण माने जाते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराना सबसे सही कदम है।
भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वैश्विक समयसीमा 2030 से पहले रखा है। WHO की रिपोर्ट में दर्ज प्रगति इस लक्ष्य की ओर बढ़ता कदम है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा, इलाज पूरा कराने की दर और पोषण सहायता तीनों को और मजबूत करना होगा। मध्यप्रदेश में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं; मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य समीक्षा में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तेज करने और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया था।
रिपोर्ट का संदेश साफ है — WHO टीबी रिपोर्ट 2026 में दर्ज प्रगति के अनुसार भारत ने टीबी से मौतें घटाने में दुनिया से तेज प्रगति की है, लेकिन बीमारी का बोझ अब भी बड़ा है। जांच, इलाज और पोषण की त्रिकोणीय व्यवस्था को हर गांव और हर मोहल्ले तक पहुंचाना ही आगे की राह है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भी, भारत की यह प्रगति राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत किए गए हस्तक्षेपों का नतीजा है।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।
