उज्जैन ब्यूरो
उज्जैन में बन रहे मध्यप्रदेश के पहले पीएम एकता मॉल का निर्माण विवादों में घिर गया है। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने मॉल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सांसद ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिसके बाद उच्चस्तरीय जांच का आश्वासन मिला है। वहीं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने कहा है कि उन्हें सांसद की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है और निर्माण की गुणवत्ता की नियमित जांच हो रही है।
पीएम एकता मॉल: सांसद के आरोप — सरियों की गुणवत्ता पर सवाल
उज्जैन में करीब 283 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पीएम एकता मॉल इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन हाईवे पर श्री महाकालेश्वर मंदिर और हरिफाटक ओवरब्रिज के समीप निर्माणाधीन है। यह मध्यप्रदेश का पहला पीएम एकता मॉल है। भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने इस मॉल के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी की जा रही है।
सांसद के अनुसार, उन्होंने दो-तीन बार निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से सरियों की गुणवत्ता पर उन्हें संदेह हुआ। उनका आरोप है कि सरियों का इस्तेमाल निर्धारित इंजीनियरिंग नियमों और अनुपात के मुताबिक नहीं हो रहा है। साथ ही निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन और नियमित गुणवत्ता परीक्षण नहीं हो रहे हैं। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार, सांसद ने कहा है कि उन्होंने उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ से लेकर कई अफसरों को इन अनियमितताओं से अवगत करवाया, लेकिन कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ।
सांसद ने निर्माण के दौरान हुई दो मजदूरों की मौतों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों के साथ काम नहीं करवाया जा रहा था। मजदूरों की मौत का मामला भी उनकी शिकायत का हिस्सा है, जिस पर उन्होंने जवाबदेही तय करने की मांग की है।
केंद्रीय मंत्री से शिकायत, उच्चस्तरीय जांच का आश्वासन
सांसद अनिल फिरोजिया ने मॉल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान देखी गई अनियमितताओं से अवगत कराया है। सांसद के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, सांसद ने उज्जैन-देवास-बड़नगर और उज्जैन-गरोठ मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। यानी सांसद की शिकायत सिर्फ एकता मॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि उज्जैन के आसपास चल रहे दूसरे बड़े निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी उनके निशाने पर है।
लोकमत में प्रकाशित आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, सांसद ने केंद्रीय मंत्री को एक लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें उन्होंने उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में कथित खामियों का विस्तृत उल्लेख किया है। सांसद ने कहा है कि उन्होंने निर्माण सामग्री, खासकर स्टील बार की गुणवत्ता संदिग्ध पाई और निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों का पालन नहीं हो रहा है।
यूडीए सीईओ का जवाब — शिकायत नहीं मिली, 85 प्रतिशत काम पूरा
सांसद के आरोपों पर उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्हें सांसद की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। सीईओ के अनुसार, कुछ महीने पहले सांसद ने दिशा बैठक में गुणवत्ता से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में सात से आठ हजार पन्नों की क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट दी जा चुकी है। इसके बाद भी सांसद के कुछ बिंदु हैं तो उन पर चर्चा कर जवाब पेश किया जा सकता है।
सीईओ संदीप सोनी ने कहा है कि एकता मॉल भारत सरकार का प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसकी केंद्र तथा राज्य, दोनों स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके अनुसार, परियोजना में डिजाइन कंसलटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट और अधीक्षण अभियंता सहित समर्पित तकनीकी टीमें तैनात हैं। सीमेंट, रेत, गिट्टी, मिट्टी, सरिया, जीआरसी, टाइल्स और फ्लोरिंग सहित निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तमाम सामग्रियों की गुणवत्ता जांच करवाई जाती है। सामग्री की फैक्ट्री से साइट तक आने और निर्माण में इस्तेमाल होने के बाद की टेस्ट रिपोर्ट भी रखी जाती है। नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।
सीईओ के अनुसार, मॉल का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और 15 प्रतिशत कार्य बाकी है। हालांकि आईएएनएस की रिपोर्ट में प्रगति का अलग आंकड़ा दिया गया है। उस रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना अप्रैल 2024 में शुरू हुई थी और जून 2026 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब तक करीब 65 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और संशोधित समय-सीमा अप्रैल 2027 है। प्रगति के इन दोनों आंकड़ों में अंतर है, इसलिए जांच के बाद ही निर्माण की वास्तविक स्थिति साफ हो पाएगी।
पीएम एकता मॉल में क्या-क्या बन रहा है
पीएम एकता मॉल केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक पहचान और उत्पादों को एक छत के नीचे प्रदर्शित करना है। उज्जैन में बन रहा यह मॉल महाकालेश्वर मंदिर के पास हरिफाटक रोड पर स्थित है, जहां रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में इस मॉल को धार्मिक पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के बड़े केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।
उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ के अनुसार, पीएम एकता मॉल में करीब 52 बड़ी व्यावसायिक दुकानें होंगी। इसके अलावा 52 कमरों का होटल, मल्टीप्लेक्स, गेम जोन, फूड जोन और कन्वेंशन सेंटर भी रहेगा। अलग-अलग राज्यों के उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए बड़े शोरूम और पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। मॉल के निर्माण का जायजा हरियाणा और झारखंड सहित दूसरे राज्यों की टीमें भी समय-समय पर उज्जैन पहुंची हैं।
प्रदेश में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना के साथ बड़े निर्माण कार्यों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एकता मॉल जैसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर उठे सवालों को सरकार और प्रशासन गंभीरता से ले रहे हैं। मॉल का काम समय पर और तय मानकों के अनुसार पूरा हो, यह उज्जैन के विकास और सिंहस्थ की तैयारियों, दोनों के लिहाज से अहम है।
सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल — बदनावर फोरलेन का मामला
सांसद अनिल फिरोजिया ने सिर्फ एकता मॉल ही नहीं, उज्जैन से बदनावर तक बने फोरलेन हाईवे की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। अमर उजाला की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, उज्जैन से बदनावर तक 907 करोड़ रुपये की लागत से बना 69.1 किलोमीटर लंबा फोरलेन हाईवे महज 18 महीने में ही बदहाल होने लगा है। सड़क से डामर उखड़ गया है और गिट्टी बाहर निकलकर फैल गई है।
इस मामले में भी सांसद ने सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। सांसद के अनुसार, फिलहाल निर्माण एजेंसी की जमा राशि से सड़क की मरम्मत कराई जा रही है, लेकिन जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भी दोषियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
उज्जैन से खेड़ा खजुरी तक सड़क निर्माण का काम पैकेज-1 के तहत जीएचवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और यह पैकेज भी जांच के घेरे में है। उज्जैन-देवास-बदनावर और उज्जैन-गरोठ मार्गों पर हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सांसद ने सवाल उठाए हैं। इन सड़कों और मॉल, दोनों मामलों में एक ही बात सामने आ रही है — निर्माण की गुणवत्ता और उसकी जांच को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के दावों में फर्क है।
सिंहस्थ 2028 से पहले गुणवत्ता पर सवाल, आगे क्या होगा
उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है। सिंहस्थ से पहले शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और उनकी गुणवत्ता पर उठे सवालों का असर सीधा तैयारियों पर पड़ सकता है। एकता मॉल महाकाल मंदिर के समीप बन रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से भी इसका तय मानकों पर बनना जरूरी है।
उज्जैन में इससे पहले महाकाल मंदिर रील विवाद भी सुर्खियों में रहा था, जिसमें मंदिर परिसर में रील बनाने के मामले में सुरक्षा एजेंसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा था। उस मामले में भी मंदिर प्रबंधन ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया था। एकता मॉल के मामले में अब सबकी नजर केंद्रीय मंत्री के आश्वासन पर टिकी है कि उच्चस्तरीय जांच कब शुरू होती है और उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आता है।
जांच के बाद यह साफ होगा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सांसद के आरोपों में कितनी सच्चाई है और यूडीए के दावे कितने सही हैं। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, जबकि यूडीए का कहना है कि हर सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट मौजूद है। अब जांच रिपोर्ट ही इस विवाद का फैसला करेगी। तब तक मॉल का निर्माण जारी रहेगा और गुणवत्ता पर बहस भी जारी रहेगी।
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