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मध्यप्रदेश को दो साल में देश की मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी तेज: कामधेनु योजना में 25 पशुओं की इकाई पर 42 लाख तक ऋण

मध्यप्रदेश मिल्क कैपिटल — कामधेनु योजना सांकेतिक चित्र: गिर गाय (स्रोत: Wikimedia Commons)

भोपाल ब्यूरो

सार: मध्यप्रदेश को दो साल में देश की मिल्क कैपिटल बनाने की कार्ययोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी सहकारिता को मजबूत करने की योजना बनाई है। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करने पर 42 लाख रुपये तक की ऋण सहायता और 13.86 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाई देने की तैयारी के तहत राज्य सरकार ने दैनिक दुग्ध संकलन की क्षमता मौजूदा 12 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए गांव-गांव में दुग्ध संकलन केंद्रों का विस्तार, डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करना और पशुपालकों को आधुनिक डेयरी प्रबंधन का प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना पर काम चल रहा है।

दो साल में मिल्क कैपिटल का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्यस्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में कहा था कि मध्यप्रदेश को अगले दो वर्षों में देश की मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौपालन केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से डेयरी सहकारिता को मजबूत किया जा रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन जरूरी है, इसलिए सरकार नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान और पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दे रही है। भोपाल में उन्नत नस्ल की गायों के भ्रूण उत्पादन का केंद्र स्थापित करने की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे प्रदेश के पशुपालकों को बेहतर नस्ल के बछड़े-बछिया उपलब्ध हो सकेंगे।

कामधेनु योजना: 25 पशुओं की इकाई पर 42 लाख का ऋण

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना पशुपालकों के लिए देश की सबसे महत्वाकांक्षी और नवाचारी योजनाओं में से एक मानी जा रही है। योजना के तहत अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जा सकेगी। एक इकाई में सभी गौवंश अथवा सभी भैंसवंश के पशु रखे जा सकेंगे। एक इकाई की अधिकतम राशि 42 लाख रुपये है।

सांकेतिक चित्र: चरागाह में चरता गोवंश

हितग्राही अधिकतम आठ इकाइयां, यानी 200 दुधारू पशु तक लेने की पात्रता रखता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत और अन्य वर्गों के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। ऋण चार किस्तों में 18 महीनों के दौरान जारी किया जाता है, ताकि इकाई धीरे-धीरे और सही तरीके से स्थापित हो सके।

योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही का मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है। प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देना होता है। पशुओं की खरीद प्रमाणित प्रजनन क्षेत्रों अथवा मान्यता प्राप्त पशु बाजारों से करनी होती है।

पशुपालकों को क्या मिलेगा

कामधेनु योजना के तहत मिलने वाली सहायता में पशुशाला का निर्माण, उच्च दुग्ध क्षमता वाले पशुओं की खरीद, पशुओं का बीमा और परिवहन का खर्च शामिल है। सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है और उनका पंजीकरण भारत पशुधन ऐप पर कराना होता है।

योजना 14 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर शुरू की गई थी। इसके तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं और पशुपालक परिवारों को स्वरोजगार का अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध संकलन मार्गों पर रहने वाले अथवा दुग्ध संघों को दूध आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाती है।

डेयरी मूल्य श्रृंखला पूरी तरह डिजिटल

सरकार का कहना है कि डेयरी क्षेत्र में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पूरी डेयरी मूल्य श्रृंखला को शत-प्रतिशत डिजिटल किया जा रहा है। दूध की जांच, भुगतान और पशुओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

इस व्यवस्था से पशुपालकों को दूध का सही मूल्य समय पर मिलने और बिचौलियों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। दुग्ध संघों के माध्यम से गांवों से शहरों तक दूध पहुंचाने की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि पशुपालकों को अपने दूध का उचित दाम मिल सके।

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आगे क्या

मिल्क कैपिटल की कार्ययोजना पर काम तेज होने से आने वाले समय में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संकलन दोनों में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कामधेनु योजना के तहत नई डेयरी इकाइयां स्थापित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और पशुपालक परिवारों की आय में इजाफा होगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दो साल में दैनिक दुग्ध संकलन 52 लाख किलोग्राम तक पहुंचे और मध्यप्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य बने। इसके लिए नस्ल सुधार केंद्र, दुग्ध संकलन केंद्रों का विस्तार और सहकारी डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने का काम आगे भी जारी रहेगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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