शिवपुरी ब्यूरो
शिवपुरी जिले के पिछोर जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के मंच से कहा कि वे 2027 में पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा स्वयं करेंगे। पिछोर के लोगों की बरसों पुरानी मांग पर मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद क्षेत्र में उम्मीद बढ़ गई है, हालांकि जिला बनने की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है और अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश तथा सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
मुख्यमंत्री ने मंच से क्या कहा
मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री दोपहर में हेलीकॉप्टर से पिछोर पहुंचे और मंच से कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पिछोर को जिला बनाने की मांग उठाई।
मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किया गया है और उसी आयोग के माध्यम से वे सुझाव देंगे कि पिछोर को जिला बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने मंच से स्पष्ट कहा कि वर्ष 2027 में वे स्वयं पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे।
यहां एक अहम बारीकी समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मंच से जिला बनाने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। उन्होंने पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करने का आश्वासन दिया है। यानी पिछोर को जिला का दर्जा देने की प्रक्रिया अभी शुरू होने की दिशा में एक कदम है, अंतिम निर्णय नहीं। जिला बनने के लिए आयोग की सिफारिश और सरकार की अंतिम मंजूरी जरूरी होगी।
56वां जिला बनने का रास्ता अभी लंबा
मध्य प्रदेश में इस समय कुल 55 जिले हैं। अगर पिछोर को जिला का दर्जा मिलता है तो यह प्रदेश का 56वां जिला होगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पिछोर के 56वें जिले बनने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया से गुजरना होगा।
राज्य सरकार ने जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया है। यही आयोग विभिन्न क्षेत्रों की जिला बनाने की मांगों पर विचार करेगा और अपनी सिफारिश सरकार को देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे इसी आयोग के सामने पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा रखेंगे। आयोग की सिफारिश के बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी और फिर अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री ने अनुशंसा के लिए 2027 का वर्ष बताया है, इसलिए पिछोर के लोगों को आयोग की प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना होगा।
पिछोर की जिला बनाने की मांग क्यों पुरानी है
पिछोर को जिला बनाने की मांग नई नहीं है। यह मांग कई साल से उठ रही है। करीब तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पिछोर को जिला बनाने का ऐलान किया था। उस समय भी पिछोर में ही आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की गई थी। लेकिन वह घोषणा जमीन पर नहीं उतर सकी और पिछोर जिला नहीं बन पाया।
अब एक बार फिर उसी तरह का मौका आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही मौजूदगी में पिछोर में मंच से जिला बनाने की अनुशंसा करने की बात कही है। इसलिए पिछोर के लोगों में उम्मीद के साथ यह सवाल भी है कि क्या इस बार बात आगे बढ़ेगी या पिछली घोषणा की तरह यह आश्वासन भी इंतजार में रह जाएगा। इस सवाल का जवाब 2027 में आयोग की प्रक्रिया से ही मिलेगा।
पहले बने चार नए जिले, दो की घोषणा पहले से
मध्य प्रदेश में इससे पहले मैहर, मऊगंज, निवाड़ी और पांढुर्ना भी नए जिले के रूप में बने हैं। इन जिलों के बनने से प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही नागौद और चाचौड़ा को भी जिला बनाने की घोषणा पूर्व में हो चुकी है।
इन उदाहरणों से साफ है कि किसी क्षेत्र को जिला बनाने की घोषणा से लेकर जिला बनने तक की प्रक्रिया लंबी होती है। घोषणा के बाद आयोग की समीक्षा, सिफारिश और सरकार की मंजूरी जैसे चरण पूरे होते हैं। पिछोर के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब सबकी नजर आयोग की कार्यवाही पर रहेगी।
पिछोर कैसा कस्बा है
पिछोर शिवपुरी जिले का एक कस्बा है और नगर पंचायत भी है। यह तहसील मुख्यालय है और बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछोर की आबादी 18,127 थी। पिछोर विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी जिले की पांच विधानसभा सीटों में से एक है और इसका क्रमांक 26 है। पिछोर का पिन कोड 473995 है।
जिला मुख्यालय शिवपुरी से दूर होने के कारण पिछोर के लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला बनने से पिछोर में जिला स्तर के कार्यालय खुलेंगे और लोगों को अपने कामों के लिए शिवपुरी नहीं जाना पड़ेगा। यही वजह है कि पिछोर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है और हर बड़े कार्यक्रम में यह मांग दोहराई जाती है।
उसी मंच से लाड़ली बहना की 42वीं किस्त भी जारी
पिछोर के इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त भी जारी की। योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। हर पात्र बहन के खाते में 1500 रुपये पहुंचे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का अंतरण भी किया। कार्यक्रम के दौरान शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद वे ग्वालियर जिले के कुलैथ में आयोजित पशुपालक सम्मेलन के लिए रवाना हुए।
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आगे क्या होगा
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब 2027 में आयोग के सामने पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा रखी जाएगी। आयोग की सिफारिश के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। अगर आयोग पिछोर को जिला बनाने की सिफारिश करता है और सरकार उसे मंजूरी देती है, तो पिछोर मध्य प्रदेश का 56वां जिला बन जाएगा।
पिछोर के लोग अब आयोग की प्रक्रिया और सरकार के अगले कदम का इंतजार करेंगे। प्रदेश 24 न्यूज़ इस मुद्दे पर आगे की हर जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा।
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