स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: कभी देश की सबसे साफ राजधानियों में था भोपाल, इस बार निमंत्रण तक नहीं मिला — जानें कहां हुई चूक

भोपाल ब्यूरो

भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार राजधानी को राष्ट्रीय सम्मान समारोह का निमंत्रण तक नहीं मिला। कभी देश की सबसे साफ राजधानियों में गिना जाने वाला भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की किसी भी श्रेणी में सम्मान नहीं पा सका, जबकि मध्यप्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। आदमपुर छावनी में जमा पुराना कचरा, सर्वेक्षण के दौरान डंपसाइट पर लगी आग की घटनाएं और तीन निरीक्षणों की प्रक्रिया को इस चूक की बड़ी वजह माना जा रहा है।

बुधवार को नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया। इस समारोह के लिए मध्यप्रदेश के नौ शहरों को आमंत्रित किया गया था — इंदौर, देपालपुर, उज्जैन, देवास, बुधनी, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर। इन शहरों ने अलग-अलग श्रेणियों में अपनी जगह बनाई, लेकिन राजधानी भोपाल का नाम किसी भी सूची में नहीं था। यह बात इसलिए भी खास है क्योंकि भोपाल कभी देश की सबसे स्वच्छ राज्य राजधानियों में गिना जाता था और स्वच्छ भारत अभियान की सफल मिसाल के तौर पर जाना जाता था।

भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार क्यों छूटा

भोपाल के इस बार सम्मान की दौड़ से बाहर रहने के पीछे एक नहीं, कई वजहें सामने आई हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आदमपुर छावनी स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट का भी आकलन किया गया था। इस रिपोर्ट में डंपसाइट पर आग लगने की तीन घटनाओं का जिक्र है, जिससे शहर के कचरा प्रबंधन पर सवाल उठे। इसके अलावा इस बार शहर में तीन बार निरीक्षण हुए, जिनमें से एक निरीक्षण के बारे में भोपाल नगर निगम को पहले से जानकारी तक नहीं थी।

मूल्यांकन प्रक्रिया इस बार पहले से ज्यादा सख्त थी। शहरों की स्वच्छता का आकलन 43 संकेतकों और 10 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया गया, जिनमें कचरे का प्रबंधन, नागरिक सुविधाएं और सफाई मित्रों का कल्याण शामिल था। भोपाल जिले ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 884 क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स की पहचान की थी और उनमें से 812 को बदला गया, जबकि 72 स्थानों पर काम अधूरा रह गया। भोपाल ने अपनी 117 चिन्हित सार्वजनिक जगहों में से 104 की सफाई की, जबकि इंदौर ने अपनी 111 चिन्हित जगहों में से 102 की सफाई की। हालांकि स्वच्छता गतिविधियों में भागीदारी के मामले में भोपाल आगे रहा — यहां 9,693 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि इंदौर में यह संख्या 3,422 रही।

कभी देश की सबसे साफ राजधानियों में था भोपाल

भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर का रिकॉर्ड कभी पूरे देश के लिए मिसाल था। साल 2016 में भोपाल स्वच्छता रैंकिंग में 21वें स्थान पर था, लेकिन इसके बाद शहर ने लंबी छलांग लगाई और 2017, 2018 और 2024 में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। लगातार सात साल की मेहनत के बाद पिछली रैंकिंग में शहर दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के मुकाम पर पहुंचा था। यही वजह है कि इस बार सम्मान की सूची से नाम गायब होना शहर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

इंदौर और उसके मेंटी शहर देपालपुर ने इस बार भी अपनी जगह बना ली है। इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला, जबकि इंदौर को सामान्य स्वच्छता रैंकिंग से अलग सबसे प्रेरणादायक शहर की श्रेणी में रखा गया। उज्जैन और देवास ने अपनी-अपनी श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। रीवा देश का सबसे स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर बना। ऐसे में राजधानी का खाली हाथ रह जाना और भी ज्यादा चर्चा में है।

आदमपुर का पुराना कचरा बना सबसे बड़ी बाधा

आदमपुर छावनी में जमा पुराना कचरा इस बार भोपाल की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार वहां करीब पांच से साढ़े छह लाख टन पुराना कचरा जमा है, जिसका निपटान अब तक नहीं हो पाया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। पुराने कचरे को हटाने की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तय की गई है। एक एजेंसी को 53 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत अब तक 2.18 लाख टन कचरे के निपटान का काम सौंपा गया है, लेकिन बाकी कचरा अभी भी वहीं पड़ा है।

सवाल यह भी उठ रहा है कि आदमपुर का कचरा पहले भी था, तो पिछले साल भोपाल दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचा था। जानकारों का कहना है कि इस बार मूल्यांकन के मानक और प्रक्रिया दोनों बदले हुए थे, जिसका असर रैंकिंग पर पड़ा। स्वच्छता लीग जारी रहती तो भोपाल को सम्मान मिल सकता था, ऐसा महापौर का भी मानना है।

100 करोड़ खर्च के बाद भी खाली हाथ

भोपाल नगर निगम पर स्वच्छता अभियान और सर्वेक्षण की तैयारियों पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपये खर्च करने की बात सामने आई है। इसके बावजूद शहर को किसी भी श्रेणी में सम्मान नहीं मिला। इस खर्च और नतीजे के बीच का अंतर अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है।

स्वच्छ जोड़ी पहल के तहत भोपाल ने बैरसिया नगर पालिका को मदद भी दी थी और इसका खर्च भी खुद उठाया था। महापौर मालती राय का कहना है कि बैरसिया को मार्गदर्शन देने के कारण काम का बोझ बढ़ गया, जिसका असर भोपाल के कुल प्रदर्शन पर पड़ा। दूसरी ओर, यह भी कहा जा रहा है कि भोपाल की जगह बैरसिया को आगे किया गया, इसलिए राजधानी प्रतियोगिता से बाहर हो गई।

महापौर ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या उठाया सवाल

भोपाल के सम्मान से चूकने पर सियासत भी गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और कचरा प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर झाड़ू लगाकर विरोध जताया और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए।

महापौर मालती राय ने आदमपुर छावनी के पुराने कचरे को हार की मुख्य वजह बताया है। उनका कहना है कि बैरसिया को मार्गदर्शन देने से काम का बोझ बढ़ा और इसका असर कुल प्रदर्शन पर पड़ा। भाजपा का तर्क है कि प्रतियोगिता के नियमों के तहत भोपाल की जगह बैरसिया को आगे किया गया था। इस तरह एक ही नतीजे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की व्याख्या अलग-अलग है।

आगे क्या: भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण में वापसी की राह

भोपाल के लिए यह झटका भले ही बड़ा हो, लेकिन शहर के पास अब भी कुछ उपलब्धियां बची हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि भोपाल के वाटर प्लस और गारबेज फ्री सिटी प्रमाणपत्र अभी भी वैध हैं। अब निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदमपुर के पुराने कचरे का समय पर निपटान है, जिसकी समय-सीमा 31 मार्च 2027 तय है।

अगले भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले भोपाल को अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा — डंपसाइट पर आग की घटनाओं पर रोक, निरीक्षण की तैयारी और सार्वजनिक जगहों की सफाई में बचे हुए काम को पूरा करना। राजधानी के लिए असली परीक्षा अब यही है कि वह अगले साल फिर से देश की सबसे साफ राजधानियों की सूची में अपनी जगह बना पाए।

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