इंदौर ब्यूरो
सार: इंदौर जिले के महू क्षेत्र के ग्राम आशापुरा में ₹24 करोड़ की लागत से बनी अत्याधुनिक कामधेनु गौशाला का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के दिन किया। शुरुआत में 550 गौवंश के साथ शुरू हुई इस गौशाला में 10 हजार गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था रहेगी, और सीएनजी गैस प्लांट के लिए ₹5 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा भी की गई है।
कामधेनु गौशाला: 26 हेक्टेयर में आधुनिक व्यवस्था
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर जिले के महू क्षेत्र के ग्राम आशापुरा में अत्याधुनिक कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। यह गौशाला जनसहयोग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल पर विकसित की गई है। करीब 26.041 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस गौशाला के निर्माण और विकास पर लगभग ₹24 करोड़ खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गौशाला का निरीक्षण किया और वहाँ विकसित सुविधाओं का अवलोकन किया। कामधेनु गौशाला के लोकार्पण की विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है।
इस गौशाला को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। गौवंश के रहने, चारे-पानी और देखभाल की व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि बड़ी संख्या में गौवंश को एक ही परिसर में सुरक्षित रखा जा सके। गौशाला परिसर में हरे चरागाह, पेड़-पौधे और खुले मैदान की व्यवस्था है, जिससे गौवंश को प्राकृतिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गौशाला गोवर्धन पर्वत की भावना के अनुरूप सामूहिक सहयोग और जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।
गौशाला के निर्माण में दानदाताओं का भी बड़ा योगदान रहा है। समाजसेवी विनोद अग्रवाल ने सीएसआर मद से ₹6 करोड़ का योगदान दिया है। इसके अलावा जनसहयोग से करीब ₹11 करोड़ के निर्माण और विकास कार्य कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण और गौ-संवर्धन का महत्वपूर्ण संदेश दिया था। गौपालन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार भी है।
550 गौवंश से शुरुआत, क्षमता 10 हजार की
कामधेनु गौशाला में शुरुआती तौर पर 550 गौवंश के साथ गौसेवा और संरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है। गौशाला की कुल क्षमता 10 हजार गौमाता की रहेगी। पहले चरण में ही बड़ी संख्या में गौवंश को रखने की व्यवस्था तैयार की गई है, और आगे चरणबद्ध तरीके से क्षमता बढ़ाई जाएगी। गौशाला का संचालन और संरक्षण संत अच्युतानंद महाराज करेंगे।
इंदौर और महू क्षेत्र में गौवंश के संरक्षण की यह अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक मानी जा रही है। पहले गौवंश को रखने के लिए छोटी-छोटी गौशालाओं पर निर्भरता रहती थी, लेकिन अब एक ही परिसर में हजारों गौवंश की देखभाल संभव होगी। गौशाला में पशु चिकित्सा, चारा प्रबंधन और स्वच्छता की आधुनिक व्यवस्था की गई है। इससे बीमार और निराश्रित गौवंश को भी समय पर देखभाल मिल सकेगी।
गौशाला के लोकार्पण के साथ ही इंदौर जिले में गौसेवा के काम को नई दिशा मिली है। स्थानीय स्तर पर गौपालकों और पशुपालकों को भी इस व्यवस्था से लाभ मिलने की उम्मीद है। गौशाला में गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों के निर्माण की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा, जिससे गौशाला आत्मनिर्भर बन सके।
सीएनजी प्लांट के लिए ₹5 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा
मुख्यमंत्री ने गौशाला में सीएनजी गैस प्लांट लगाने और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास के लिए ₹5 करोड़ अतिरिक्त देने की घोषणा की। यह घोषणा लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान की गई। सीएनजी प्लांट से गोबर से गैस बनाने का काम होगा, जिससे गौशाला की आय बढ़ेगी और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन भी उपलब्ध हो सकेगा।
गोबर से सीएनजी बनाने की तकनीक से गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। गोबर से बायोगैस और फिर सीएनजी तैयार होने पर गौशाला की संचालन लागत में कमी आएगी। साथ ही, इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा, क्योंकि गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की सुविधाएँ जरूरी हैं।
₹5 करोड़ की अतिरिक्त राशि से सीएनजी प्लांट के अलावा गौशाला की अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी विकास किया जाएगा। इसमें पशु चिकित्सा सुविधाएँ, चारा भंडारण और पानी की व्यवस्था शामिल है। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक से लैस गौशालाएँ ही लंबे समय तक चल सकती हैं, इसलिए उनमें निवेश बढ़ाया जा रहा है।
गोवर्धन पूजा: 100 टन गोबर से बना गोवर्धन
इस गौशाला का लोकार्पण गोवर्धन पूजा के दिन हुआ, इसलिए कार्यक्रम का धार्मिक महत्व भी खास रहा। मुख्यमंत्री ने गौशाला में 100 टन गोबर से बने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया। उन्होंने गौशाला परिसर में भगवान कृष्ण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और गोवर्धन पूजा में शामिल हुए।
गोवर्धन पर्व पर प्रदेशभर में गौ-पूजन और पशुपालकों के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस दिन गौवंश की पूजा और पशुपालकों को सम्मानित करने की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ भाव रखने और उसका पूजन व संरक्षण करने की सीख देती है। गौपालन से जुड़ी परंपराएँ ग्रामीण जीवन का हिस्सा रही हैं, और अब उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।
गोवर्धन पर्व के अवसर पर उज्जैन की गिर गाय राधा को भी सम्मानित किया गया था, जिसने एक दिन में 19.760 लीटर दूध देकर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया था। गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान समारोह में उत्कृष्ट पशुपालकों को पुरस्कृत किया गया। इससे देसी नस्लों के पालन को बढ़ावा देने का संदेश गया है।
भोपाल और जबलपुर में भी बनेंगी बड़ी गौशालाएँ
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इंदौर के बाद भोपाल और जबलपुर में भी 10-10 हजार गौवंश की क्षमता वाली बड़ी गौशालाएँ बनाई जाएँगी। ग्वालियर के लाल टिपारा और इंदौर के बाद अब इन दो बड़े शहरों में भी इसी मॉडल पर गौशालाएँ विकसित की जाएँगी। इससे प्रदेश के चारों बड़े शहरों में गौवंश के संरक्षण की बड़ी व्यवस्था तैयार हो जाएगी।
भोपाल और जबलपुर में बनने वाली गौशालाएँ भी जनसहयोग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल पर विकसित की जाएँगी। सरकार का मानना है कि जब समाज, दानदाता और सरकार मिलकर काम करते हैं, तो बड़ी परियोजनाएँ कम समय में पूरी होती हैं। आशापुरा की कामधेनु गौशाला इसका उदाहरण है, जहाँ दानदाताओं के सहयोग से बड़ी राशि जुटाई गई।
इन नई गौशालाओं के बनने से शहरों के आसपास घूमने वाले निराश्रित गौवंश को भी आश्रय मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में आवारा गौवंश सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है, इसलिए बड़ी क्षमता वाली गौशालाएँ इस समस्या को कम करने में भी मदद करेंगी। सरकार ने गौशालाओं के लिए जमीन और सुविधाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता दी है।
3,200 गौशालाओं को अनुदान दोगुना: ₹20 से ₹40 प्रतिदिन
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में करीब 3,200 गौशालाओं में 5 लाख 61 हजार से अधिक गौवंश के पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। गौशालाओं को मिलने वाली सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। अब प्रति गौवंश प्रतिदिन ₹20 के स्थान पर ₹40 की सहायता दी जा रही है। इससे गौशालाओं के संचालन में बड़ी राहत मिलेगी।
अनुदान दोगुना होने से छोटी गौशालाओं को भी चारे-पानी और देखभाल की व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। पहले कम अनुदान के कारण कई गौशालाओं को संचालन में कठिनाई होती थी। अब बढ़ी हुई राशि से गौवंश को बेहतर चारा, चिकित्सा और आवास सुविधा दी जा सकेगी। सरकार ने कहा है कि गौशालाओं की सहायता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
इसके साथ ही, गाँवों में बकरी का दूध खरीदने की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। दुग्ध संघ अब बकरी का दूध खरीदेगा, जिससे छोटे पशुपालकों की आय बढ़ेगी। उज्जैन के गाँवों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि गाँव-गाँव में दुग्ध सहकारी समितियाँ बनाई जाएँगी और बकरी पालन को भी दुग्ध उत्पादन से जोड़ा जाएगा।
दो साल में मध्यप्रदेश बनेगा देश की मिल्क कैपिटल
भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्यस्तरीय गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से डेयरी सहकारिता को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में मध्यप्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। इसके लिए दुग्ध संकलन क्षमता 12 लाख से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य लिया गया है।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन पर जोर दिया जा रहा है। देसी नस्लों के साथ-साथ उन्नत नस्लों के पालन से दूध का उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में इजाफा होगा। दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से गाँव-गाँव तक दूध संग्रहण की व्यवस्था पहुँचाई जा रही है। इससे पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य समय पर मिल सकेगा।
मिल्क कैपिटल बनने का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके साथ दुग्ध प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। दूध से बने उत्पादों के लिए बाजार तैयार किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को अधिक लाभ मिले। देसी गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन ग्राम भी विकसित किए जा रहे हैं, जहाँ गोपाल कृष्ण ग्राम योजना के तहत देसी नस्लों के संरक्षण पर काम हो रहा है।
गौसेवा से दुग्ध क्रांति तक: आगे क्या
कामधेनु गौशाला का लोकार्पण और मिल्क कैपिटल का लक्ष्य, दोनों मिलकर मध्यप्रदेश में गौसेवा और डेयरी क्षेत्र की नई दिशा तय करते हैं। एक ओर बड़ी गौशालाओं से निराश्रित गौवंश को आश्रय मिलेगा, दूसरी ओर दुग्ध उत्पादन बढ़ने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि गौपालन और डेयरी को साथ लेकर चलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आने वाले समय में सीएनजी प्लांट का काम, भोपाल और जबलपुर की गौशालाओं का निर्माण, और दुग्ध संकलन क्षमता का विस्तार — ये तीन काम इस योजना की प्रगति तय करेंगे। इस गौशाला के पहले चरण के अनुभव से यह भी पता चलेगा कि बड़े पैमाने की गौशालाओं का संचालन किस तरह सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। गौशाला प्रबंधन, पशु चिकित्सा और चारा प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर सरकार निगरानी रखेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए यह योजना रोजगार और आय का नया अवसर भी लेकर आई है। गौशालाओं में काम, दुग्ध संग्रहण और गोबर आधारित उत्पादों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। यदि दुग्ध संकलन का लक्ष्य पूरा होता है, तो मध्यप्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। यही कारण है कि इस गौशाला को केवल एक गौशाला के लोकार्पण के रूप में नहीं, बल्कि प्रदेश की डेयरी अर्थव्यवस्था की बड़ी योजना के पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।
