भोपाल ब्यूरो
सार: मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर है, इंदौर दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देशभर में पहले स्थान पर है, और 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाले स्वनिधि सम्मान पुरस्कार समारोह में प्रदेश तथा इंदौर, सारनी और बालाघाट को सम्मान के लिए चुना गया है।
भोपाल। पीएम स्वनिधि योजना मध्यप्रदेश के लिए देशभर में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आई है। प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है, और इसके साथ ही सड़क किनारे ठेला, रेहड़ी और पटरी पर सामान बेचकर परिवार चलाने वाले लाखों विक्रेताओं के जीवन में भी एक ठोस बदलाव दिखाई दे रहा है। राज्य में 10.87 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई दिशा मिली है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह शहरों और कस्बों की गलियों, बाजारों और चौराहों तक पहुँची है, जहाँ हर सुबह हजारों विक्रेता अपनी दुकान सजाते हैं।
योजना के तहत अब तक प्रदेश में 17.22 लाख ऋण प्रकरण स्वीकृत हुए हैं और 2,827.84 करोड़ रुपये की राशि विक्रेताओं तक पहुँचाई जा चुकी है। इतनी बड़ी राशि का सीधे छोटे विक्रेताओं तक पहुँचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ग लंबे समय तक औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहा है। छोटे ऋण से शुरू होकर समय पर चुकौती और फिर बड़ा ऋण पाने की यह व्यवस्था विक्रेताओं को धीरे-धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। यही कारण है कि इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए केवल एक रैंकिंग के रूप में नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
पीएम स्वनिधि योजना मध्यप्रदेश के लिए क्यों बड़ी उपलब्धि है
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना काम बढ़ा सकें और कर्ज के बोझ से बाहर निकल सकें। मध्यप्रदेश में इस योजना का लाभ सबसे अधिक विक्रेताओं तक पहुँचा है, और यही बात प्रदेश को देश में पहले स्थान पर ले आई है। यहाँ बड़ी संख्या में विक्रेताओं ने न केवल पहला ऋण लिया, बल्कि समय पर चुकौती करके आगे के चरणों की ओर भी कदम बढ़ाया है। इससे बैंकों का भरोसा भी बढ़ा है और विक्रेताओं की साख भी मजबूत हुई है।
इस उपलब्धि का दूसरा पहलू यह है कि योजना ने विक्रेताओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को एक साथ जोड़ा है। जब किसी विक्रेता को बैंक से ऋण मिलता है, तो उसके पास अपने काम के लिए पूंजी तो आती ही है, साथ ही वह औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बन जाता है। उसके लेनदेन का रिकॉर्ड बनता है, उसकी पहचान दर्ज होती है और भविष्य में उसे अन्य सुविधाओं तक पहुँचना आसान हो जाता है। मध्यप्रदेश में लाखों विक्रेताओं के साथ यही प्रक्रिया चल रही है, और इसके परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगे हैं।
आंकड़ों में मध्यप्रदेश की बढ़त
योजना से जुड़े ताजा आंकड़े प्रदेश की बढ़त को साफ तौर पर दिखाते हैं। प्रदेश में कुल 17.22 लाख ऋण प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनके माध्यम से 2,827.84 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 10.87 लाख से अधिक विक्रेताओं को इस योजना से आत्मनिर्भरता की नई दिशा मिली है। इन आंकड़ों में सबसे उत्साहजनक बात यह है कि स्वीकृत ऋणों में महिलाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में महिला विक्रेता भी इस योजना से जुड़कर अपने परिवार की आय में सीधा योगदान दे रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
- कुल ऋण प्रकरण: 17.22 लाख
- वितरित राशि: 2,827.84 करोड़ रुपये
- लाभान्वित विक्रेता: 10.87 लाख से अधिक
- स्वीकृत ऋणों में महिलाओं की हिस्सेदारी: 40 प्रतिशत
- डिजिटल लेनदेन करने वाले विक्रेता: 7.61 लाख से अधिक
- डिजिटल लेनदेन पर मिला कैशबैक: 59.72 करोड़ रुपये से अधिक
डिजिटल लेनदेन से जुड़े आंकड़े भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। प्रदेश में 7.61 लाख से अधिक विक्रेता सक्रिय रूप से डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं और उन्हें अब तक 59.72 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक मिला है। पहले नकद लेनदेन पर निर्भर रहने वाले विक्रेताओं के लिए क्यूआर कोड और यूपीआई से भुगतान लेना एक बड़ा बदलाव है। इससे उनकी कमाई का हिसाब साफ रहता है, ग्राहकों को सुविधा मिलती है और समय पर चुकौती का रिकॉर्ड भी बनता है, जो अगले ऋण के लिए काम आता है।
शहरवार प्रदर्शन: इंदौर पहले, भोपाल चौथे स्थान पर
राज्य की इस उपलब्धि में शहरों का योगदान भी उतना ही बड़ा है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर नगर निगम 2,02,407 ऋण प्रकरणों के साथ देश में पहले स्थान पर है। यह इंदौर के लिए एक बड़ी पहचान है, क्योंकि इस श्रेणी में देश के सभी बड़े शहर शामिल होते हैं। इंदौर को प्रमुख शहरों की श्रेणी में ऋण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के रूप में भी मान्यता मिली है, जो शहर में योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को दर्शाता है।
राजधानी भोपाल भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भोपाल नगर निगम 1,39,262 ऋण प्रकरणों के साथ देश में चौथे स्थान पर है। वहीं, एक लाख से दस लाख तक की आबादी वाले बड़े शहरों की श्रेणी में उज्जैन नगर निगम 59,558 ऋण प्रकरणों के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। छोटे शहरों और कस्बों की श्रेणी में सारनी नगर पालिका, बालाघाट और हरदा नगर पालिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस तरह प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, योजना का लाभ हर स्तर पर पहुँचा है।
- इंदौर नगर निगम: 2,02,407 ऋण प्रकरण, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश में पहला स्थान
- भोपाल नगर निगम: 1,39,262 ऋण प्रकरण, देश में चौथा स्थान
- उज्जैन नगर निगम: 59,558 ऋण प्रकरण, एक से दस लाख आबादी वाले शहरों में देश में तीसरा स्थान
- कस्बा श्रेणी: सारनी नगर पालिका, बालाघाट और हरदा नगर पालिका को राष्ट्रीय पहचान
योजना कैसे काम करती है
पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से की गई थी। सितंबर 2025 में योजना को नए रूप में ढाला गया, जिसके बाद इसके लाभ और दायरा दोनों बढ़ाए गए। अब योजना के तहत विक्रेताओं को तीन चरणों में ऋण मिलता है। पहले चरण में 15,000 रुपये, दूसरे चरण में 25,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। इस तरह तीनों चरणों को मिलाकर कुल 90,000 रुपये तक का ऋण मिल सकता है। समय पर ऋण चुकाने वाले विक्रेता अगले चरण के बड़े ऋण के लिए पात्र होते हैं, जिससे उनमें नियमित चुकौती की आदत भी बनती है।
ऋण के साथ ही योजना में यूपीआई से जुड़ा हुआ 30,000 रुपये की सीमा वाला रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, जिससे विक्रेता अपने दैनिक कामकाज के लिए तत्काल पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी मिलती है, जिससे ऋण की लागत कम हो जाती है। डिजिटल लेनदेन करने पर कैशबैक की सुविधा भी है, जो विक्रेताओं को नकद के बजाय डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। योजना की ऋण अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में और अधिक विक्रेता इससे जुड़ सकेंगे। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर उपलब्ध है।
आवेदन की प्रक्रिया को भी विक्रेताओं के लिए आसान रखा गया है। शहरी निकायों में चिह्नित रेहड़ी-पटरी विक्रेता बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर और योजना के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद ऋण की स्वीकृति और वितरण बैंक के माध्यम से होता है। जो विक्रेता पहला ऋण समय पर चुकाते हैं, वे अगले चरण के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस चरण-दर-चरण व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि विक्रेता धीरे-धीरे बड़ा काम कर सकें और उनकी ऋण लेने की क्षमता भी बढ़ती जाए।
महिला विक्रेता और डिजिटल लेनदेन की ताकत
इस योजना की सबसे बड़ी ताकतों में से एक महिला विक्रेताओं की भागीदारी है। स्वीकृत ऋणों में महिलाओं की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी यह दिखाती है कि सब्जी, फल, फूल, कपड़े और घरेलू सामान बेचने वाली हजारों महिलाएँ अब बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुकी हैं। अपने नाम पर ऋण मिलने से उनकी आर्थिक पहचान बनती है और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका भी मजबूत होती है। कई महिला विक्रेताओं के लिए यह पहला मौका है, जब उन्हें औपचारिक रूप से किसी वित्तीय सुविधा का लाभ मिला है।

डिजिटल लेनदेन ने भी विक्रेताओं के काम करने के तरीके को बदला है। 7.61 लाख से अधिक विक्रेताओं के सक्रिय रूप से डिजिटल भुगतान अपनाने से उनकी कमाई का रिकॉर्ड बनने लगा है, जो भविष्य में ऋण और अन्य सुविधाओं के लिए काम आता है। 59.72 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक इस बात का प्रमाण है कि विक्रेताओं ने डिजिटल भुगतान को केवल एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि अपनी रोज की आदत के रूप में अपनाया है। इससे ग्राहकों को भी सुविधा मिलती है, क्योंकि उन्हें हर बार नकद रखने की जरूरत नहीं पड़ती।
20 नवंबर को दिल्ली में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार समारोह
प्रदेश की इस उपलब्धि को अब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है। स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह 20 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा। इस समारोह में मध्यप्रदेश राज्य और तीन शहरी निकायों — इंदौर, सारनी और बालाघाट — को सम्मान के लिए चुना गया है। चयन की सूचना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर के पत्र से दी गई थी। यह समारोह उन राज्यों और शहरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने योजना के क्रियान्वयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
इस समारोह में मध्यप्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों और शहरों को भी सम्मानित किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना मध्यप्रदेश के लिए यह सम्मान इसलिए भी खास है, क्योंकि यह प्रदेश के शहरों और कस्बों में काम करने वाले हजारों विक्रेताओं, शहरी निकायों के कर्मचारियों और बैंकों के साझा प्रयास का परिणाम है। समारोह के बाद इस सम्मान से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियाँ सामने आने पर प्रदेश की इस उपलब्धि की पूरी तस्वीर और साफ होगी।
मध्यप्रदेश आगे क्यों है और विक्रेताओं के लिए इसका क्या अर्थ है
मध्यप्रदेश के आगे रहने के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है शहरी निकायों के स्तर पर विक्रेताओं की पहचान और उनका पंजीकरण, जिससे योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँच सका। दूसरा कारण है बैंकों के साथ समन्वय, जिससे ऋण की स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तीसरा कारण है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, जिससे विक्रेताओं के लेनदेन का रिकॉर्ड बना और समय पर चुकौती आसान हुई। इन तीनों के साथ जब जागरूकता और स्थानीय स्तर पर प्रचार जुड़ा, तो बड़ी संख्या में विक्रेता योजना से जुड़ते चले गए।
विक्रेताओं के लिए इस उपलब्धि का सीधा अर्थ है भरोसा और अवसर। जिस विक्रेता को कभी साहूकार से ऊँची ब्याज दर पर उधार लेना पड़ता था, वह अब बैंक से कम लागत पर ऋण ले सकता है और समय पर चुकाकर बड़ा ऋण पा सकता है। इससे वह अपनी दुकान में ज्यादा सामान रख सकता है, बेहतर जगह पर काम कर सकता है और अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। महिलाओं के लिए इसका अर्थ और भी बड़ा है, क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्हें अपने परिवार और समाज में मजबूत स्थान देती है। राज्य में लाभार्थियों की पहचान और उन्हें योजनाओं से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे किसान आईडी बनाने का अभियान, जिससे यह पता चलता है कि लाभार्थियों तक सीधे पहुँचने पर राज्य का जोर है।
राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 15.98 लाख रजिस्ट्री हो चुकी हैं, और मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत 20 लाख रजिस्ट्री का आंकड़ा पार हो चुका है। ये योजनाएँ अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं, लेकिन इनका साझा उद्देश्य यही है कि आम लोगों को उनकी संपत्ति और उनके अधिकारों का औपचारिक दस्तावेज मिले। पीएम स्वनिधि योजना भी इसी दिशा में एक कदम है, जहाँ सड़क विक्रेताओं को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।
आगे क्या
20 नवंबर के समारोह के बाद अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि योजना के अगले चरणों का लाभ कितने विक्रेताओं तक पहुँचता है। पहला ऋण लेने वाले विक्रेताओं को दूसरे और तीसरे चरण के ऋण तक ले जाना अगली बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसी से उनकी आमदनी में स्थायी बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ाना और डिजिटल लेनदेन को और गहराई तक ले जाना भी जरूरी होगा, ताकि विक्रेताओं का वित्तीय रिकॉर्ड और मजबूत हो सके।
प्रदेश के लिए अब लक्ष्य केवल पहले स्थान पर बने रहना नहीं, बल्कि योजना का लाभ उन विक्रेताओं तक पहुँचाना है, जो अब तक इससे नहीं जुड़ पाए हैं। छोटे कस्बों और नए शहरी क्षेत्रों में विक्रेताओं की पहचान, बैंकों के साथ समन्वय और जागरूकता अभियान इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। यदि यह रफ्तार बनी रही, तो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की कहानी केवल ऋण के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह आत्मनिर्भरता और सम्मान की कहानी बन जाएगी।
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