सार: मध्यप्रदेश सरकार 17 नवंबर को बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने जा रही है। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए तीन बराबर किस्तों में जुटाई जाएगी और इसका उपयोग सड़कों, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर होगा।
भोपाल ब्यूरो
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा ऋण लेने की तैयारी में है। आगामी 17 नवंबर को राज्य सरकार तीन हजार करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेगी। यह उधारी भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से और केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत उधारी सीमा के दायरे में रहकर ली जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार इस राशि का उपयोग प्रदेश में अधोसंरचना विकास और पूंजीगत निवेश को गति देने के लिए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कर्ज की राशि वेतन-भत्तों, पेंशन या जनकल्याणकारी योजनाओं के राजस्व खर्च पर नहीं, बल्कि सड़क, सिंचाई और बिजली जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च होगी।
तीन किस्तों में जुटेगी तीन हजार करोड़ की राशि
वित्त विभाग के अनुसार तीन हजार करोड़ रुपये की यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग किस्तों में जुटाई जाएगी। हर किस्त में एक-एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। यह पूरी उधारी भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क इश्यूएंस रणनीति के तहत होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उधारी की यह प्रक्रिया बाजार ऋण के रूप में पूरी की जाएगी और यह केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश के लिए तय की गई उधारी सीमा के भीतर होगी। वित्त विभाग का कहना है कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए ही यह ऋण लिया जा रहा है।
उधारी सीमा और अब तक का हिसाब
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की अनुमति दी गई है। वित्त विभाग के अनुसार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार बाजार से कुल 48,900 करोड़ रुपये का ऋण ले चुकी है। इस वित्त वर्ष में अब तक 15,573 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि 17 नवंबर को प्रस्तावित तीन हजार करोड़ रुपये का नया ऋण लेने के बाद भी प्रदेश निर्धारित उधारी सीमा के भीतर ही रहेगा।
पैसा कहाँ खर्च होगा: सड़क, सिंचाई और बिजली
सरकार के अनुसार कर्ज से मिलने वाली राशि का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों और एक्सप्रेस-वे के निर्माण, बिजली अधोसंरचना तथा अन्य दीर्घकालिक उत्पादक परिसंपत्तियों को तैयार करने में किया जाएगा। वित्त विभाग का कहना है कि पूंजीगत निवेश से न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और प्रदेश में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य का कुल पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाने की पूरी संभावना जताई गई है।
वेतन-पेंशन और योजनाओं के लिए नहीं होगा इस्तेमाल
सरकार ने इस ऋण को लेकर एक बात साफ तौर पर कही है। वित्त विभाग के अनुसार बाजार से लिए जाने वाले इस कर्ज की राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, पेंशन, अनुदान या लाड़ली बहना योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं के राजस्व खर्च की पूर्ति के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग केवल विकास और पूंजीगत परियोजनाओं में होगा, ताकि आने वाले वर्षों में प्रदेश को इसका स्थायी लाभ मिल सके।
कर्ज का बोझ और अनुपात
बजट अनुमान 2026-27 के मुताबिक प्रदेश पर कुल कर्ज और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का अनुमान 32.53 प्रतिशत रहने का है। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर तक प्रदेश पर कुल कर्ज पांच लाख 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था। सरकार का तर्क है कि उधारी सीमा के भीतर रहते हुए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लिया गया ऋण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए दूरदर्शी कदम है, क्योंकि इससे बनने वाली सड़कें, सिंचाई सुविधाएं और बिजली ढांचा लंबे समय तक प्रदेश के विकास में काम आएंगे।
नवंबर में दूसरी बार बाजार से उधारी
यह नवंबर महीने में दूसरी बार है जब मध्यप्रदेश सरकार बाजार से उधारी उठाने जा रही है। इससे पहले तीन नवंबर को भी सरकार ने बाजार से ऋण लिया था। वित्त विभाग के अनुसार राज्य की उधारी की प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए तय समय-सारणी के अनुसार चलती है और हर किस्त की नीलामी में ब्याज दर बाजार की स्थिति के अनुसार तय होती है।
आगे क्या
17 नवंबर को प्रस्तावित उधारी के बाद जुटाई गई राशि को अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त विभाग के अनुसार पूंजीगत निवेश की गति बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि सड़क, सिंचाई और बिजली के कामों में कोई रुकावट न आए। आने वाले महीनों में उधारी सीमा के भीतर रहते हुए विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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