Headlines

भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक: एक ही कॉलोनी में बुजुर्ग महिला और कारोबारी को काटा, रोजाना 66 नसबंदी के भरोसे सवा लाख कुत्ते

सड़क पर खड़ा आवारा कुत्ता (सांकेतिक चित्र) सांकेतिक चित्र: सड़क पर आवारा कुत्ता (फोटो: Wikimedia Commons, AVasanth, CC BY 4.0)

भोपाल ब्यूरो

सार: भोपाल आवारा कुत्ते की बढ़ती आबादी अब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गई है — कोलार रोड की एक कॉलोनी में एक ही दिन दो लोगों पर हमला हुआ, जबकि शहर में हर साल करीब 60 हजार नए कुत्ते पैदा हो रहे हैं और नसबंदी की रफ्तार उससे आधी भी नहीं है।

भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल आवारा कुत्ते अब सिर्फ डर की वजह नहीं रहे, वे आए दिन लोगों को काटकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला कोलार रोड की यूबी सिटी कॉलोनी का है, जहां बुधवार (11 नवंबर) को कुछ ही घंटों के अंतराल में दो लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। दोनों घायलों के पैरों में गंभीर घाव हुए और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक ही कॉलोनी में दो हमलों ने रहवासियों में दहशत पैदा कर दी है और नगर निगम की व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़े बताते हैं कि समस्या सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं है — शहर में सवा लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, हर साल करीब 60 हजार नए कुत्ते पैदा हो रहे हैं, जबकि नसबंदी की रफ्तार उससे आधी भी नहीं है।

कोलार की यूबी सिटी कॉलोनी में एक ही दिन दो हमले

बुधवार दोपहर यूबी सिटी कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने पहले 40 वर्षीय एक कारोबारी पर हमला किया। उनके पैरों में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके कुछ ही घंटों बाद दूसरी घटना में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। परिजन उन्हें कोलार स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। रहवासियों का आरोप है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। एक ही कॉलोनी में एक ही दिन दो हमले इस बात का संकेत हैं कि समस्या अब शिकायतों के दायरे से आगे निकलकर सार्वजनिक सुरक्षा के सवाल में बदल चुकी है।

हर साल 60 हजार नए कुत्ते, नसबंदी सिर्फ 25 हजार

भोपाल आवारा कुत्ते की आबादी बढ़ने की रफ्तार और उसे नियंत्रित करने के इंतजामों के बीच का अंतर ही असली संकट है। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में हर साल करीब 60 हजार नए स्ट्रीट डॉग पैदा हो रहे हैं, जबकि सालभर में लगभग 25 हजार कुत्तों की ही नसबंदी हो पा रही है। यानी हर साल करीब 35 हजार कुत्ते बिना नसबंदी के आबादी में जुड़ रहे हैं। शहर में सवा लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते बताए जा रहे हैं। इसी अंतर की वजह से कुत्तों की संख्या घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक भोपाल में हर साल करीब 20 हजार डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि नसबंदी की मौजूदा रफ्तार से आबादी को नियंत्रित करना संभव नहीं है — इसके लिए रफ्तार को कई गुना बढ़ाना होगा।

सड़क पर घूमता आवारा कुत्ता (सांकेतिक चित्र)
सांकेतिक चित्र: सड़क पर घूमता आवारा कुत्ता (फोटो: Wikimedia Commons, Biswarup Ganguly, CC BY 3.0)

भोपाल आवारा कुत्ते: नौ सेंटर चाहिए, चल रहे सिर्फ तीन

नियमों के अनुसार प्रत्येक 10 वार्ड पर एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। इस हिसाब से भोपाल में करीब नौ सेंटर की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अरवलिया, आदमपुर छावनी और कजलीखेड़ा में केवल तीन सेंटर संचालित हैं। भानपुर में चौथा सेंटर इस साल के अंत तक शुरू करने की तैयारी है, इसके बाद भी पांच सेंटरों की कमी बनी रहेगी। नगर निगम ने अतिरिक्त सेंटरों के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. डीपी सिंह के अनुसार शहर में स्ट्रीट डॉग की आबादी नियंत्रित करने के लिए रोजाना 225 से 250 कुत्तों की नसबंदी जरूरी है, लेकिन वर्तमान में तीनों सेंटरों में मिलाकर सिर्फ 66 से 70 कुत्तों का ही ऑपरेशन हो पा रहा है। प्रत्येक सेंटर में औसतन 22 से 23 कुत्तों की नसबंदी होती है। अधिकारियों का मानना है कि सभी नौ सेंटर शुरू हो जाएं तो एक साल में आबादी को नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं, जबकि मौजूदा व्यवस्था में इस काम में कम से कम पांच साल लग सकते हैं।

पांच साल में 8.56 करोड़ खर्च, फिर भी संख्या जस की तस

पैसे की कमी इस समस्या की वजह नहीं लगती। पिछले पांच वर्षों में नसबंदी और टीकाकरण पर 8.56 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी शहर में कुत्तों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। कोर्ट के निर्देश के बावजूद शहर में अब तक एक भी स्थायी डॉग शेल्टर नहीं बन सका है। कालापानी में प्रस्तावित 1000 कुत्तों वाले डॉग शेल्टर का काम अभी शुरू नहीं हो सका है। शहर के तीनों एबीसी सेंटरों की कुल क्षमता करीब 600 कुत्तों की बताई गई है। ये सेंटर मुख्य रूप से नसबंदी और टीकाकरण का काम करते हैं, स्थायी शेल्टर होम नहीं हैं। ऐसे में कुत्तों की बढ़ती आबादी के सामने मौजूदा व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। मध्यप्रदेश में पशु कल्याण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार हर जिला मुख्यालय पर एक एबीसी सेंटर होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में वर्तमान में केवल 17 सेंटर ही संचालित हैं, जबकि जरूरत कम से कम 55 सेंटर की है। यह अंतर बताता है कि समस्या सिर्फ भोपाल की नहीं, पूरे प्रदेश की है।

अक्टूबर से जनवरी तक बढ़ती है आक्रामकता

विशेषज्ञों के अनुसार साल का यह समय कुत्तों के व्यवहार के लिहाज से सबसे संवेदनशील होता है। पशु चिकित्सक डॉ. एसके तिवारी बताते हैं कि अक्टूबर से जनवरी तक कुत्तों का मेटिंग सीजन रहता है। इस दौरान कुत्ते झुंड में घूमते हैं और उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ सकती है। उन्हें पत्थर मारना, डराना या छेड़ना हमले की वजह बन सकता है। इसके अलावा भोजन की कमी भी एक कारण है। पहले घरों का बचा खाना कुत्तों को मिल जाता था, लेकिन अब गीले कचरे में भोजन फेंके जाने से उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। पुराने भोपाल के कुछ इलाकों में कुत्तों को कच्चा या खराब मांस खिलाने की शिकायतें भी सामने आती हैं, जिससे भी कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं। अक्टूबर में ही शाहजहांनाबाद इलाके में एक 8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था और उसी मोहल्ले में एक सप्ताह में 15 से ज्यादा लोगों को काटने की बात सामने आई थी। ऐसे में अगले कुछ महीनों में सतर्कता और भी जरूरी हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट की नजर, 2030 तक रेबीज-मुक्त भोपाल का लक्ष्य

आवारा कुत्तों का मुद्दा अब सिर्फ शहरों की समस्या नहीं रह गया है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। अगस्त में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुत्तों को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद अदालत ने इस मामले का दायरा बढ़ाकर पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अदालत ने कहा है कि कुत्तों को टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जा सकता है, सिवाय उन कुत्तों के जिनमें रेबीज के लक्षण हों या जो आक्रामक व्यवहार दिखाते हों। अदालत ने नगर निकायों को हर वार्ड में भोजन के लिए तय स्थान बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर बिना नियम के भोजन कराने पर रोक लगाने को भी कहा है। दूसरी तरफ भोपाल को 2030 तक रेबीज मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन डॉग बाइट की घटनाएं लगातार चुनौती बनी हुई हैं। लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच का यह अंतर ही बताता है कि नसबंदी और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाए बिना रेबीज-मुक्त शहर का सपना पूरा नहीं होगा।

आगे क्या: शिकायत से समाधान तक

इस समस्या का समाधान सिर्फ शिकायतों से नहीं निकलेगा, इसके लिए व्यवस्था को हर स्तर पर मजबूत करना होगा। पहला कदम नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाना है — भानपुर का चौथा सेंटर जल्द शुरू हो और बाकी पांच सेंटरों का प्रस्ताव भी आगे बढ़े। दूसरा, रोजाना 66 से 70 की जगह 225 से 250 नसबंदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए सेंटरों में स्टाफ, संसाधन और क्षमता बढ़ानी होगी। तीसरा, कालापानी में प्रस्तावित शेल्टर जैसे स्थायी ढांचे को जमीन पर उतारना होगा, ताकि आक्रामक और बीमार कुत्तों को रखा जा सके। नागरिकों के स्तर पर भी सावधानी जरूरी है — कुत्तों के झुंड के पास से गुजरते समय उन्हें न छेड़ें, बच्चों को झुंड से दूर रखें और काटने पर तुरंत एंटी-रेबीज टीकाकरण कराएं। रहवासियों की शिकायतों पर नगर निगम को तय समय में कार्रवाई करनी होगी, ताकि कोलार जैसी घटनाएं दोहराई न जाएं। भोपाल आवारा कुत्ते की समस्या की जड़ यही है — सवा लाख कुत्तों की मौजूदगी और हर साल 60 हजार नए कुत्तों का जन्म बताता है कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन नसबंदी की रफ्तार दोगुनी-तिगुनी किए बिना इसे जीता नहीं जा सकता।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

दैनिक संपूर्ण प्रदेश — आपका अपना अख़बार